लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उन्हें घर में नजरबंद कर दिया है। उनके घर के बाहर 25 से ज्यादा पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात हैं। वांगचुक का कहना है कि उन्हें कहीं आने-जाने नहीं दिया जा रहा है। वह 4 दिसंबर को होने वाले लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद (LAHDC) चुनाव का विरोध करने वाले थे। हालांकि, लद्दाख पुलिस ने हाउस अरेस्ट की बात से इनकार किया है। पुलिस का कहना है कि यह चुनाव के दौरान लागू निषेधाज्ञा का पालन कराने की कार्रवाई है।

वीडियो जारी कर वांगचुक ने लगाया नजरबंदी का आरोप

सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात एक वीडियो जारी कर अपनी स्थिति बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है और उनके घर के बाहर दर्जनों हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। वांगचुक के मुताबिक, पुलिस उन्हें कहीं आने-जाने नहीं दे रही है, जबकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि उन्हें सिर्फ घर पर रहने की सलाह दी गई है।

वांगचुक ने कहा कि उन्होंने पिछले साल लेह में हुई हिंसा के मामले में न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट जारी करने में देरी और सर्दियों के बीच जल्दबाजी में लद्दाख परिषद चुनाव कराने को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया कि पूरे लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में उनके X, इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट की पहुंच (रीच) काफी हद तक सीमित कर दी गई है। वांगचुक ने लोगों से अपील की कि उनके संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनकी बात अधिक लोगों तक पहुंच सके।

इससे एक दिन पहले पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाया था और उनके घर लेकर गई थी। वांगचुक ने कहा कि वह इस कार्रवाई के खिलाफ मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दूसरी तरफ, लद्दाख पुलिस ने हाउस अरेस्ट की बात से इनकार करते हुए इसे चुनाव के दौरान लागू निषेधाज्ञा का पालन बताया है।

पुलिस ने हाउस अरेस्ट से किया इनकार, 60 दिन का प्रतिबंध

दूसरी तरफ लद्दाख पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक को हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। यह चुनाव के दौरान लागू निषेधाज्ञा के तहत की गई कार्रवाई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, लेह प्रशासन की ओर से जारी आदेश में वांगचुक की गतिविधियों पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। इसका उद्देश्य चुनाव के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखना बताया गया है।

ये भी पढ़ेंः पंजाब चुनाव 2027: AAP की दूसरी लिस्ट में 31 नाम, एक मंत्री और 7 विधायकों के टिकट कटे; 2 सांसदों को भी मिला टिकट

4 दिसंबर को होने वाले चुनाव का कर रहे थे विरोध

वांगचुक और लद्दाख के कई संगठन 4 दिसंबर को होने वाले LAHDC चुनाव का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि लद्दाख में दिसंबर के दौरान भीषण ठंड पड़ती है। कई इलाकों में तापमान माइनस 15 से माइनस 25 डिग्री या उससे नीचे चला जाता है।

प्रदर्शनकारी संगठनों के मुताबिक, सर्दियों में लद्दाख की बड़ी आबादी शिक्षा, रोजगार और अन्य कारणों से जम्मू, दिल्ली और दूसरे शहरों में चली जाती है। ऐसे में दिसंबर में चुनाव कराने से बड़ी संख्या में लोग मतदान से वंचित रह सकते हैं। इसलिए चुनाव अप्रैल-मई 2027 तक टालने की मांग की जा रही है।

परिसीमन को लेकर भी उठाए सवाल

चुनाव के विरोध की दूसरी बड़ी वजह निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन है। प्रदर्शनकारी संगठनों का आरोप है कि नए निर्वाचन क्षेत्रों का बंटवारा उचित विचार-विमर्श के बिना किया गया। वे परिसीमन प्रक्रिया की समीक्षा की मांग कर रहे हैं।

लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) समेत क्षेत्रीय संगठन चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से अपील कर चुके हैं।

24 सितंबर की हिंसा की जांच रिपोर्ट जारी करने की मांग

वांगचुक ने 24 सितंबर 2025 को लेह में हुई हिंसा की जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी दोहराई है। उस घटना में चार लोगों की मौत हुई थी और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

वांगचुक का आरोप है कि जांच रिपोर्ट जारी करने में देरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में विभिन्न स्थानों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए हैं और मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

पहली बार 8 जिलों में बनेंगी 8 हिल डेवलपमेंट काउंसिल

इस बार लद्दाख में पहली बार सभी आठ जिलों में अलग-अलग लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल (LAHDC) के चुनाव होंगे। पहले लेह और कारगिल में दो परिषदें थीं। छह नए जिले बनने के बाद इनकी संख्या बढ़कर आठ हो गई है।

विवरण जानकारी
कुल परिषदें 8
कुल निर्वाचन क्षेत्र 100
मतदान की तारीख 4 दिसंबर 2026
मतदान का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक
मतगणना की तारीख 8 दिसंबर 2026

ये परिषदें स्थानीय विकास और प्रशासन से जुड़े मुद्दों पर काम करती हैं। इनमें सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और स्थानीय सुविधाएं शामिल हैं।

ये भी पढ़ेंः चीनी महिला से अफेयर विवाद में घिरे Nvidia CEO जेन्सेन हुआंग का इस्तीफा, कोलेट क्रेस बनीं अंतरिम CEO; आज ही दूसरी महिला से रिश्ते का हुआ था खुलासा

Spread the love