Prem Upadhyay
Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद भी TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगी। हार के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, “मुझे हराया गया है, मैं हारी नहीं हूं… मैं राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी।”
ममता बनर्जी के इस बयान से साफ संकेत मिल रहे हैं कि बंगाल में सियासी टकराव अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब और तेज होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान और मतगणना के समय बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई, उनके कार्यकर्ताओं को डराया-धमकाया गया और काउंटिंग प्रक्रिया में भी हस्तक्षेप किया गया। ममता ने यहां तक दावा किया कि उन्हें काउंटिंग सेंटर में जाने से रोका गया और उनके साथ धक्का-मुक्की की गई।
क्या है दीदी की मंशा?
ममता बनर्जी का इस्तीफा न देने का ऐलान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक रणनीति माना जा रहा है। वह अपनी हार को “साजिश” के रूप में पेश कर अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहती हैं कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इससे टीएमसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने और पार्टी को एकजुट रखने में मदद मिलेगी।
साथ ही, ममता बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ अपने संघर्ष को जारी रखना चाहती हैं। चुनाव के दौरान जिस तरह का तीखा सियासी मुकाबला देखने को मिला, ममता उसी टकराव को आगे भी जिंदा रखना चाहती हैं।
अब क्या होगा आगे?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ममता इस्तीफा नहीं देतीं, तो आगे क्या होगा? ऐसे में मामला पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ेगा।
भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री तब तक पद पर रहता है, जब तक उसके पास विधानसभा में बहुमत होता है। अगर बहुमत नहीं है और फिर भी मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से इनकार करता है, तो राज्यपाल हस्तक्षेप कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं।
फ्लोर टेस्ट तय करेगा भविष्य
संवैधानिक परंपरा के तहत राज्यपाल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी के पास 200 से ज्यादा सीटें हैं, जबकि टीएमसी काफी पीछे है। ऐसे में ममता बनर्जी के लिए बहुमत साबित करना लगभग नामुमकिन माना जा रहा है।
अगर ममता बहुमत साबित नहीं कर पातीं, तो उन्हें पद छोड़ना ही पड़ेगा। इसके बाद राज्यपाल बहुमत वाली पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे।
क्या खड़ा होगा संवैधानिक संकट?
ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के रुख से कुछ समय के लिए सियासी और संवैधानिक टकराव जरूर बढ़ सकता है। केंद्र और राज्य के बीच तनाव भी गहरा सकता है। हालांकि अंततः समाधान संविधान के दायरे में ही निकलेगा या तो फ्लोर टेस्ट के जरिए या फिर राज्यपाल के हस्तक्षेप से।
बता दें कि ममता बनर्जी का “मैं इस्तीफा नहीं दूंगी” बयान साफ तौर पर एक आक्रामक राजनीतिक रणनीति है, जिसके जरिए वह अपनी हार को चुनौती देते हुए संघर्ष जारी रखने का संदेश दे रही हैं। लेकिन अंतिम फैसला अब भावनाओं से नहीं, बल्कि विधानसभा के आंकड़ों और संवैधानिक प्रक्रिया से ही तय होगा।
Kinnari Prasad
Varun Srivastava
