Varun Srivastava
Global Oil Crisis: वैश्विक तेल बाजार इस समय बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के OPEC से अलग होने के कदम ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल पैदा कर दी है। पिछले हफ्ते ब्रेंट क्रूड की कीमत कुछ समय के लिए 120 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई, जिसने साफ संकेत दिया कि यह केवल सामान्य तेल संकट नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत है।
दशकों तक OPEC वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतों को नियंत्रित करने वाला सबसे प्रभावशाली संगठन माना जाता रहा। लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। बाजार केवल मांग और आपूर्ति के आधार पर नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक जोखिम, समुद्री मार्गों की सुरक्षा, युद्ध-जोखिम बीमा और प्रतिबंधों से प्रभावित सप्लाई चेन को भी कीमतों में शामिल कर रहा है। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य और लाल सागर जैसे अहम समुद्री मार्गों में बढ़ता तनाव तेल कारोबार के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है।
यूएई का OPEC से अलग होने का फैसला केवल संगठनात्मक मतभेद नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक रणनीतिक बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। अबू धाबी ने अपनी उत्पादन क्षमता को 2027 तक 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में OPEC के सामूहिक उत्पादन कोटा के तहत बंधे रहना उसके लिए आर्थिक और रणनीतिक रूप से नुकसानदायक माना जा रहा था। यूएई अब अधिक लचीली निर्यात नीति और एशियाई बाजारों तक सीधी पहुंच पर जोर देता दिख रहा है।
इस बदलाव का असर भारत जैसे बड़े एशियाई आयातकों पर भी पड़ सकता है। भारत पहले से ही यूएई के साथ दीर्घकालिक तेल समझौतों में रुचि दिखा चुका है। यूएई से तेल आयात में कम माल ढुलाई लागत, लचीली कीमतें और सीधे द्विपक्षीय समझौते जैसे फायदे मिल सकते हैं। यही वजह है कि भारत अब पारंपरिक कार्टेल व्यवस्था से बाहर अधिक भरोसेमंद और लचीले ऊर्जा साझेदार तलाश रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सवाल केवल तेल उत्पादन पर नियंत्रण का नहीं रहेगा, बल्कि यह होगा कि कौन देश और गठबंधन वैश्विक स्तर पर तेल सप्लाई और समुद्री परिवहन को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाए रख सकते हैं। यूएई का यह कदम संकेत देता है कि दुनिया अब एक ऐसे ऊर्जा बाजार की ओर बढ़ रही है, जहां सामूहिक नियंत्रण की जगह रणनीतिक लचीलापन ज्यादा अहम होगा।
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Prem Upadhyay
