इजराइल चुनाव: नेतन्याहू की सत्ता पर संकट? गादी आइजनकोट से मुकाबला,

Israel Election 2026: इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता का फैसला करने के लिए आज मतदान हो रहा है। चुनाव में नेतन्याहू के सामने पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट चुनौती पेश कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे तक करीब 55% मतदान दर्ज किया गया। इसे इजराइल के चुनावी इतिहास में इस समय तक का सबसे ज्यादा मतदान बताया जा रहा है।

मतदान रात 10 बजे तक चलेगा। इजराइल में अब तक सबसे ज्यादा 79.9% मतदान 1988 के चुनाव में दर्ज किया गया था। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार मतदान का पुराना रिकॉर्ड टूट सकता है।

नेतन्याहू ने मुस्लिम इलाकों में ज्यादा वोटिंग पर जताई चिंता

ज्यादा मतदान के बीच नेतन्याहू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दो मतदान केंद्रों की तुलना वाला एक वीडियो साझा किया। इसमें अरब बहुल इलाकों में मतदान की तस्वीरें दिखाई गई थीं।

नेतन्याहू ने दावा किया कि अरब इलाकों में सामान्य से ज्यादा लोग वोट डालने पहुंच रहे हैं, जबकि दक्षिणपंथी मतदाताओं की भागीदारी कम है। उन्होंने अपने समर्थकों से तुरंत मतदान केंद्रों पर पहुंचने की अपील की।

नेतन्याहू ने कहा कि यह आपात स्थिति है और देश का भविष्य दांव पर लगा है। उन्होंने समर्थकों से घरों में न बैठने और बड़ी संख्या में मतदान करने को कहा।

4 ओपिनियन पोल में नेतन्याहू से आगे आइजनकोट का गठबंधन

चुनाव से पहले आए ओपिनियन पोल में नेतन्याहू और गादी आइजनकोट के खेमों के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दिया। छह में से चार सर्वेक्षणों में आइजनकोट के गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। वहीं, एक सर्वे में नेतन्याहू के गठबंधन को बढ़त मिली, जबकि एक अन्य सर्वे में उसे बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया।

इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। देश के 76 साल के इतिहास में अब तक किसी एक राजनीतिक पार्टी को अपने दम पर संसद में बहुमत नहीं मिला है।

इजराइल में कैसे होता है चुनाव?

इजराइल में मतदाता सीधे प्रधानमंत्री को वोट नहीं देते, बल्कि राजनीतिक पार्टियों के पक्ष में मतदान करते हैं। चुनाव से पहले हर पार्टी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करती है। पूरे देश में पार्टी को मिलने वाले वोटों के अनुपात के आधार पर उसे संसद में सीटें दी जाती हैं।

हालांकि, संसद में सीट हासिल करने के लिए किसी पार्टी को कुल वैध मतों में से कम से कम 3.25% वोट प्राप्त करना जरूरी है। इससे कम वोट मिलने पर पार्टी को संसद में कोई सीट नहीं मिलती।

पार्टी को जितनी सीटें मिलती हैं, उसकी उम्मीदवार सूची में उतने ही शुरुआती उम्मीदवार सांसद बनते हैं। उदाहरण के लिए, किसी पार्टी को 20 सीटें मिलने पर उसकी सूची में पहले 20 स्थानों पर मौजूद उम्मीदवार संसद पहुंचते हैं।

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चुनाव में ये चार मुद्दे सबसे अहम

1. 7 अक्टूबर के हमास हमले की जांच

7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। इस हमले को रोकने में इजराइली सेना और खुफिया एजेंसियां नाकाम रही थीं। इस घटना के बाद सरकार की सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया तंत्र पर सवाल उठे।

विपक्ष का आरोप है कि सरकार हमले को रोकने में विफल रही और उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। विपक्ष सरकार से यह भी पूछ रहा है कि इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई।

2. सेना में भर्ती को लेकर विवाद

इजराइल में ज्यादातर यहूदी नागरिकों के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। हालांकि, अति-रूढ़िवादी यहूदी समुदाय, जिसे हरेदी कहा जाता है, के कुछ लोगों को धार्मिक अध्ययन के आधार पर छूट मिलती रही है।

1948 में इजराइल की स्थापना के बाद हरेदी समुदाय के 400 लोगों को धार्मिक संस्थानों में पढ़ाई जारी रखने के लिए सैन्य सेवा से छूट दी गई थी। समय के साथ यह व्यवस्था विवाद का विषय बन गई।

दूसरे समुदायों के लोगों का कहना है कि जब देश युद्ध और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब सभी को सैन्य सेवा की जिम्मेदारी साझा करनी चाहिए। नेतन्याहू को हरेदी समुदाय के धार्मिक दलों का समर्थन मिलता है, इसलिए इस छूट को लेकर उनकी सरकार पर दबाव बना रहता है।

वहीं, गादी आइजनकोट चाहते हैं कि हरेदी समुदाय के लोगों को भी सेना या नागरिक सेवा में शामिल किया जाए।

3. सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का मुद्दा

गाजा में युद्ध शुरू होने से पहले नेतन्याहू सरकार ने न्यायपालिका में बदलाव की योजना पेश की थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित करने से जुड़े प्रस्ताव भी शामिल थे।

इन प्रस्तावों के विरोध में इजराइल में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए थे। सरकार और विपक्ष के बीच न्यायपालिका की स्वतंत्रता तथा सरकार की शक्तियों को लेकर मतभेद अब भी चुनावी बहस का हिस्सा हैं।

4. देश की सुरक्षा और युद्ध

नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ पूरी जीत हासिल करने का वादा किया था। लेकिन हमास की गतिविधियां और लेबनान में हिजबुल्लाह से जुड़ा संघर्ष इजराइल की सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं।

ऐसे में मतदाताओं के सामने यह सवाल है कि सरकार की मौजूदा सुरक्षा नीति कितनी प्रभावी रही और युद्ध को समाप्त करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए।

नेतन्याहू और आइजनकोट, दोनों का सेना से गहरा नाता

नेतन्याहू ने सेना की कमांडो यूनिट में काम किया

बेंजामिन नेतन्याहू 1967 में इजराइली सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने सेना की विशेष कमांडो यूनिट ‘सायरेत मतकल’ में सेवा दी। यह यूनिट खुफिया अभियानों और बंधकों को छुड़ाने जैसे विशेष सैन्य अभियानों के लिए जानी जाती है।

1972 में सबेना एयरलाइंस के विमान को हाईजैक किए जाने के बाद बंधकों को छुड़ाने के अभियान में भी नेतन्याहू शामिल थे।

उनके बड़े भाई योनातन नेतन्याहू 1976 में युगांडा के एंटेबे में बंधकों को छुड़ाने के सैन्य अभियान के दौरान मारे गए थे। वह इस अभियान का नेतृत्व कर रहे थे।

आइजनकोट आम सैनिक से बने सेना प्रमुख

गादी आइजनकोट ने 1978 में गोलानी ब्रिगेड में एक सामान्य सैनिक के रूप में अपने सैन्य करियर की शुरुआत की थी। करीब 38 साल की सेवा के बाद वह 2015 में इजराइल के सेना प्रमुख बने और 2019 तक इस पद पर रहे।

सेना प्रमुख के रूप में उन्होंने देश की सैन्य रणनीति और सुरक्षा से जुड़े अहम फैसलों में भूमिका निभाई। उनके नाम से जुड़ी सैन्य रणनीति को ‘आइजनकोट डॉक्ट्रिन’ कहा जाता है।

गाजा युद्ध के दौरान दिसंबर 2023 में उनके बेटे गाल की मौत हो गई थी। इसके अगले दिन उनके भतीजे माओर कोहेन आइजनकोट भी दक्षिणी गाजा में लड़ाई के दौरान मारे गए थे।

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