Varun Srivastava
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासत तेज हो गई है। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद मतदाताओं की संख्या में हुई बड़ी कमी अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश में करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम दोबारा जुड़वाने के लिए अभियान चलाने को कहा है। वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री के दावे पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि उन्हें धर्म के आधार पर मतदाताओं के नाम कटने का आंकड़ा कहां से मिला?
भाजपा की बैठक में योगी ने उठाया मतदाता सूची का मुद्दा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में SIR के बाद मतदाता सूची में सामने आई विसंगतियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि बूथ स्तर पर सक्रिय रहकर पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराने के लिए काम करें।
योगी के मुताबिक, बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट में दर्ज हैं। उन्होंने इस अंतर को गंभीर बताते हुए कहा कि पात्र मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं रहना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने जिन आंकड़ों का जिक्र किया, उनमें करीब 66 लाख ऐसे मतदाता शामिल हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की सूची में हैं, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे। इसके अलावा उन्होंने 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और 18 से 19 साल की उम्र के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम भी सूची से गायब होने की बात कही।
योगी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि ऐसे सभी पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए निर्वाचन अधिकारियों के साथ समन्वय किया जाए। इससे पहले भी मुख्यमंत्री इस मुद्दे को उठा चुके हैं। अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दावा किया था कि प्रदेश में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम सूची से गायब हैं, जबकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
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अखिलेश यादव ने पूछा- मुख्यमंत्री को कैसे पता चला?
योगी आदित्यनाथ के दावे पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जब निर्वाचन आयोग धर्म के आधार पर मतदाताओं का आधिकारिक आंकड़ा सार्वजनिक नहीं करता, तो मुख्यमंत्री को कैसे पता चला कि कितने हिंदू मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं?
अखिलेश ने यह भी सवाल उठाया कि क्या निर्वाचन आयोग ने यह जानकारी मुख्यमंत्री या उनकी सरकार को उपलब्ध कराई है? उन्होंने इस पूरे मामले में निर्वाचन आयोग और भाजपा के बीच संभावित मिलीभगत को लेकर भी आरोप लगाए हैं।
सपा प्रमुख का कहना है कि मतदाता सूची से जुड़े मुद्दे पर पारदर्शिता होनी चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल या सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मतदाताओं के नाम हटने और जुड़ने के आंकड़ों का आधार क्या है।
समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने भी मुख्यमंत्री से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने सवाल किया कि अगर SIR की प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है तो मुख्यमंत्री निर्वाचन आयोग के खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं?
SIR के बाद यूपी में 2.04 करोड़ मतदाताओं की कमी
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाताओं की कुल संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, SIR शुरू होने से पहले प्रदेश में करीब 15.44 करोड़ मतदाता दर्ज थे। पुनरीक्षण के बाद 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम सूची में यह संख्या घटकर करीब 13.39 करोड़ रह गई।
इस तरह कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 2.04 करोड़ की शुद्ध कमी आई। हालांकि, पुनरीक्षण के दौरान नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े गए। दावों और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद करीब 84.28 लाख नए नाम सूची में शामिल किए गए थे।
इस प्रक्रिया में मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित, अनुपस्थित और एक से अधिक स्थानों पर दर्ज मतदाताओं के नामों की जांच की गई। इसलिए कुल मतदाताओं की संख्या में आई कमी को केवल किसी एक समुदाय के नाम हटने के रूप में नहीं देखा जा सकता।
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धर्मवार आंकड़ों पर क्यों उठ रहे सवाल?
इस पूरे विवाद का अहम पहलू मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया धर्म आधारित आंकड़ा है। निर्वाचन आयोग की सार्वजनिक मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या, लिंग और उम्र जैसी जानकारियां उपलब्ध होती हैं, लेकिन धर्म के आधार पर मतदाताओं का आधिकारिक वर्गीकरण जारी नहीं किया जाता।
ऐसे में 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा किस आंकड़े और किस पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है, यह सवाल महत्वपूर्ण हो गया है।
योगी आदित्यनाथ ने अपने दावे के समर्थन में पंचायत मतदाता सूची और विधानसभा की मतदाता सूची के बीच अंतर का हवाला दिया है। लेकिन दोनों सूचियों में दर्ज मतदाताओं की संख्या का अंतर अपने आप में यह साबित नहीं करता कि हटाए गए सभी नाम किसी एक धर्म के लोगों के हैं।
निर्वाचन आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा है कि SIR से जुड़े सवालों का जवाब 17 नवंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद दिया जाएगा।
2027 के चुनाव से पहले मतदाता सूची बनी सियासी मुद्दा
उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा भाजपा और विपक्ष के बीच राजनीतिक बहस का नया केंद्र बन गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश में अपेक्षा से कम सीटें मिली थीं, जबकि समाजवादी पार्टी ने अपने पीडीए (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) समीकरण के जरिए अच्छा प्रदर्शन किया था।
अब भाजपा संगठन की ओर से बूथ स्तर पर मतदाताओं की पहचान और उनके नाम सूची में सुनिश्चित कराने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों को भी इस दिशा में सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं।
दूसरी ओर, विपक्ष SIR की प्रक्रिया और मतदाता सूची में हुए बदलावों को लेकर सवाल उठा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह विवाद और चर्चा में रह सकता है।
हालांकि, इस पूरे मामले में सबसे जरूरी सवाल यह है कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों में कितने लोग वास्तव में पात्र मतदाता हैं और कितने नाम प्रक्रिया के तहत नियमानुसार हटाए गए हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से आंकड़ों का विस्तृत ब्यौरा सामने आने के बाद ही इन दावों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदाता सूची का निष्पक्ष और पारदर्शी होना बेहद जरूरी है। किसी भी पात्र नागरिक का नाम केवल लापरवाही या प्रशासनिक चूक के कारण सूची से बाहर नहीं रहना चाहिए। साथ ही नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में धर्म या राजनीतिक पहचान के बजाय निर्धारित नियमों का पालन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में SIR को लेकर जारी सियासी बहस के बीच अब सबकी नजर निर्वाचन आयोग के जवाब पर टिकी है।
