पाकिस्तान के मंत्री के भारत पहुंचने पर विपक्ष भड़का, PM मोदी के न्योते पर उठाए सवाल

पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मलिक के भारत पहुंचने पर सियासी विवाद शुरू हो गया है। विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि एक तरफ सरकार पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और बातचीत को साथ-साथ नहीं चलने देने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मंत्री को भारत आने का निमंत्रण दिया गया है।

मुसादिक मलिक गुरुवार को भारत पहुंचे। उन्हें नई दिल्ली में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के पहले ‘सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ में हिस्सा लेने के लिए भारत की ओर से निमंत्रण दिया गया था। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य टकराव के बाद किसी पाकिस्तानी शीर्ष अधिकारी का यह पहला भारत दौरा है।

विपक्ष ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल

पाकिस्तानी मंत्री के भारत पहुंचने पर विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सरकार पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चलने देने की नीति पर कायम रहने की बात करती है, तो फिर पाकिस्तानी मंत्री को भारत आने का निमंत्रण क्यों दिया गया?

विपक्षी नेताओं ने इसे सरकार की विदेश नीति में विरोधाभास बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा। उनका कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की बात करने वाली सरकार का यह कदम उसकी घोषित नीति से अलग दिखाई देता है।

सिंधु जल संधि पर दे चुके हैं सख्त बयान

मुसादिक मलिक का भारत दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान तथा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था।

जून 2025 में मलिक ने सिंधु नदी बेसिन के पानी को लेकर भारत को चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उन हाथों को काट देगा, जो उसके पानी पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे। उनके इस बयान को लेकर भी विवाद हुआ था।

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SCO के सभी सदस्य देशों को दिया गया था निमंत्रण

दरअसल, सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल चीन के तियानजिन में आयोजित SCO नेताओं की बैठक के दौरान की थी। इस मंच पर संगठन के सभी सदस्य देशों के विद्वान, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ और सांस्कृतिक प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के पुराना किला में आयोजित इस मंच का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य SCO सदस्य देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा करना, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाना और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद एवं सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

भारत-पाकिस्तान संबंध सुधरने की जताई उम्मीद

भारत पहुंचने के बाद मुसादिक मलिक ने उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहतर होंगे। उनका यह दौरा ऐसे समय में हुआ है, जब दोनों देशों के बीच 2025 के सैन्य टकराव के बाद तनाव बना हुआ है। ब्रिटिश शासन से 1947 में आजादी मिलने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच चार पूर्ण युद्ध भी हो चुके हैं।

COP31 में भी उठा था नदी जल बंटवारे का मुद्दा

इसी बीच तुर्की के अंताल्या में आयोजित COP31 सम्मेलन में भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नदी जल बंटवारे के पुराने तंत्रों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जल बंटवारे की व्यवस्था को व्यापक द्विपक्षीय संबंधों से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

उनकी यह टिप्पणी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के उस बयान के बाद आई थी, जिसमें उन्होंने देशों से मौजूदा जल बंटवारे के समझौतों का सम्मान करने और नदी के निचले इलाकों में रहने वाली आबादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की थी। हालांकि, अपने भाषणों में दोनों नेताओं ने सीधे तौर पर सिंधु जल संधि का नाम नहीं लिया।

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Prem Upadhyay

प्रेम उपाध्याय न्यूज प्लस लाइव में सीनियर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वे मार्च 2026 से संगठन की डिजिटल विंग के साथ जुड़े हुए हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कंटेंट रणनीति व निष्पादन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में 18 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, प्रेम ने लाइव इंडिया, 4 रियल न्यूज और फोकस टीवी जैसे विभिन्न न्यूज चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने क्राइम, बिजनेस, डिफेंस, राजनीति और मनोरंजन जैसे विविध बीट्स पर गहन रिपोर्टिंग और विश्लेषण किया है। वे तथ्य-आधारित पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्ध हैं और खबरों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए स्रोतों की गहन जांच व तथ्यों के सत्यापन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं।

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