Varun Srivastava
Jantar Mantar Protest Case: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को सात दिन बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। दोनों को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था। बुधवार को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) ने उनकी हिरासत आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। अभियोजन पक्ष ने दोनों नेताओं की हिरासत पांच दिन और बढ़ाने की मांग की थी।
एडवोकेट अभिक चिमनी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने हिरासत बढ़ाने के लिए कई आधार पेश किए थे। बचाव पक्ष ने इस मांग का विरोध किया और अपना जवाब भी दाखिल किया था। चिमनी के मुताबिक, SEM का मानना था कि हिरासत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों नेताओं को रिहा कर दिया गया।
VIDEO | Delhi: A special executive magistrate (SEM) on Wednesday ordered the release of CJP leaders Saurav Das and Ashutosh Ranka after the expiry of judicial custody in connection with the October 14 protest at Jantar Mantar.
Advocate Abhik Chimni says, “Today, the prosecution again sought an extension of custody on various grounds, requesting five more days. We opposed the application and had also filed a reply earlier. The SEM was of the opinion that custody should not be extended. We are pleased to say that both Saurav and Ashutosh have been released…”
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#Delhi
— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026
दोनों नेता 8 से 10 CJP समर्थकों के साथ तिरंगा लेकर जंतर-मंतर पहुंचे थे। उस समय वहां प्रदर्शन करने पर रोक थी। पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई की थी।
SEM ने 5 दिन की अतिरिक्त हिरासत की मांग ठुकराई
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सौरव दास और आशुतोष रांका की हिरासत पांच दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया। बचाव पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हिरासत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद SEM ने हिरासत बढ़ाने से इनकार कर दिया और दोनों नेताओं की रिहाई का आदेश दिया।
इससे पहले दोनों की हिरासत दो दिन के लिए बढ़ाई गई थी। सात दिन की हिरासत पूरी होने के बाद बुधवार को दोनों तिहाड़ जेल से बाहर आए।
VIDEO | Delhi: CJP leaders Ashutosh Ranka and Saurav Das released from Tihar Jail.
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/d8jp61yd2p)
#Delhi #TiharJail https://t.co/o6tk7KEgDg
— Press Trust of India (@PTI_News) October 21, 2026
CJP ने रिहाई के फैसले का स्वागत किया
CJP की कानूनी मामलों की प्रमुख रत्ना सिंह ने सौरव दास और आशुतोष रांका की रिहाई पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि देरी जरूर हुई, लेकिन आखिरकार दोनों नेता जेल से बाहर आ गए हैं। CJP इस फैसले का स्वागत करती है। रत्ना सिंह ने बताया कि फिलहाल उनके पास रिहाई के आदेश की कॉपी नहीं आई है। उन्हें बताया गया था कि दोनों को जल्द रिहा किया जाएगा।
#WATCH | Delhi: Ratna Singh, Head of Legal Affairs, CJP says, “There were delays, but today, finally, these boys are out. I think, as CJP, we absolutely feel that this was necessary. Now that they are out, we are all happy about it. We welcome the decision. We don’t have the order copy right now. We were told that they would be released soon, but the order is not yet with us, so let’s see when it comes out…”
She adds, “The High Court made certain oral observations, but those were their observations… Saurav Das is 27. He is absolutely Gen Z. Ashutosh is borderline Gen Z, and we relate to the cause of the youth. We are ultimately the youth of this country, so of course, we are the youth…”
— ANI (@ANI) October 21, 2026
‘सौरव दास 27 साल के हैं, वे जेन-जी हैं’
हाईकोर्ट की मौखिक टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए रत्ना सिंह ने कहा कि अदालत ने अपनी टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कहा, “सौरव दास 27 साल के हैं। वे पूरी तरह जेन-जी हैं। आशुतोष भी जेन-जी की उम्र की सीमा के करीब हैं। हम युवाओं के मुद्दों से जुड़ाव महसूस करते हैं। आखिरकार, हम भी इसी देश के युवा हैं।”
हाईकोर्ट ने रिवीजन पिटीशन दाखिल करने को क्यों कहा?
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिकाओं पर सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने के लिए रिवीजन पिटीशन का विकल्प मौजूद है, तो याचिकाकर्ता सीधे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट क्यों पहुंचे?
अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कर सकता है। वहीं, रिवीजन पिटीशन के जरिए कानून में तय प्रावधानों के तहत निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी जा सकती है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को मौजूदा याचिका वापस लेकर रिवीजन पिटीशन दाखिल करने का विकल्प अपनाने को कहा। इसके बाद सौरव दास और आशुतोष रांका ने अपनी याचिकाएं वापस ले ली थीं।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की 4 अहम टिप्पणियां
1. शांति बनाए रखने के बॉन्ड पर सवाल
हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों नेताओं ने पहले शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड दिया था। इसके बावजूद अगर दोबारा ऐसी स्थिति पैदा हुई, तो अधिकारियों की ओर से नियमों के तहत कार्रवाई करने को गलत कैसे कहा जा सकता है?
2. बैरिकेड तोड़ने से शांति भंग होने की आशंका
कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान दूसरे लोग भी शामिल हो सकते थे, जिससे स्थिति बिगड़ने का खतरा था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए पुलिस से अनुमति ली जा सकती थी, ताकि उपद्रव करने वालों को रोका जा सके।
3. ‘ये जेन-जी नहीं हैं’
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ताओं की उम्र पूछी। उनके वकील ने बताया कि एक की उम्र 27 साल और दूसरे की 31 साल है। इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की कि वे ‘जेन-जी नहीं हैं’। कोर्ट ने यह भी पूछा कि दोनों क्या करते हैं और जिस संगठन से जुड़े हैं, उसका उद्देश्य क्या है।
4. प्रतिबंध के बावजूद जंतर-मंतर क्यों पहुंचे?
कोर्ट ने सवाल किया कि जब जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने पर रोक थी, तो दोनों नेता वहां क्यों गए? कोर्ट ने उनके पहले दिए गए बॉन्ड का भी उल्लेख किया। साथ ही कहा कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में हुई। सौरव दास और आशुतोष रांका की ओर से एडवोकेट अभिक चिमनी ने दलीलें रखीं। दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा और CGSC आशीष दीक्षित पेश हुए।
सौरव-आशुतोष से जुड़े दोनों मामले क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर
दिल्ली पुलिस ने सौरव दास और आशुतोष रांका से जुड़े जंतर-मंतर मामले की जांच भी क्राइम ब्रांच को सौंप दी है। इससे पहले कनॉट प्लेस में दर्ज केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया गया था। अब दोनों मामलों की जांच क्राइम ब्रांच करेगी।
नेहा बोरा की याचिका पर 22 अक्टूबर को सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट में AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका पर 22 अक्टूबर को सुनवाई होगी। नेहा ने दिल्ली पुलिस के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें शांति बनाए रखने के लिए बॉन्ड भरने को कहा गया है।
नेहा ने कोर्ट से नोटिस रद्द करने और पुलिस को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने की मांग की है। उनके वकील के अनुरोध पर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सुनवाई आगे के लिए टाल दी।
कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर पर 36 दिन किया था प्रदर्शन
कॉकरोच जनता पार्टी ने NEET पेपर लीक मामले में तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जून से 25 जुलाई तक प्रदर्शन किया था। पार्टी के मुताबिक, यह प्रदर्शन 36 दिन तक चला। इस दौरान एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे थे।
20 जुलाई को CJP ने संसद की ओर मार्च भी निकाला था। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रदर्शन समाप्त हो गया था।
Ajay Saxena
Kinnari Prasad
