Varun Srivastava
Israel Election 2026: इजराइल में 27 अक्टूबर को संसदीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सामने पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट की चुनौती है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद यह देश का पहला आम चुनाव है। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था, गाजा युद्ध, सेना में भर्ती से छूट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां प्रमुख मुद्दे हैं। इजराइल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सीटों के समर्थन की जरूरत होती है।
चुनाव से पहले आए ओपिनियन पोल में नेतन्याहू के गठबंधन और विपक्षी खेमे के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दिया है। पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट की पार्टी याशर और नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के प्रदर्शन पर सबकी नजर है। हालांकि, किसी भी खेमे को स्पष्ट बहुमत मिलने के संकेत नहीं मिले हैं। ऐसे में चुनाव के बाद छोटे दलों का समर्थन और गठबंधन बनाने की बातचीत सरकार गठन में अहम भूमिका निभा सकती है।
7 अक्टूबर के हमले की जवाबदेही बड़ा मुद्दा
चुनाव में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले को रोकने में हुई सुरक्षा चूक प्रमुख मुद्दों में शामिल है। उस हमले में इजराइल में करीब 1,200 लोग मारे गए थे। इसके बाद इजराइल ने गाजा में सैन्य अभियान शुरू किया, जिसके कारण लंबे समय तक युद्ध चला।
विपक्षी दलों ने हमले से जुड़ी सुरक्षा चूकों की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग बनाने की मांग की है। विपक्ष का कहना है कि सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए कि हमास इतना बड़ा हमला करने में कैसे सफल हुआ।
नेतन्याहू ने सुरक्षा और युद्धकालीन नेतृत्व को अपने चुनाव प्रचार का प्रमुख हिस्सा बनाया है। वहीं, उनके विरोधी हमले से पहले और उसके दौरान सरकार की भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। आइजनकोट भी सुरक्षा विफलताओं की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं।
सेना में भर्ती से छूट पर भी विवाद
इजराइल में अति-रूढ़िवादी यहूदी समुदाय, जिसे हरेदी कहा जाता है, को सैन्य सेवा से मिलने वाली छूट लंबे समय से विवाद का विषय रही है।
इस छूट के विरोधियों का कहना है कि जब देश युद्ध और सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब सैन्य सेवा की जिम्मेदारी सभी समुदायों के लोगों के बीच समान रूप से बंटनी चाहिए। दूसरी ओर, हरेदी समुदाय के नेता धार्मिक शिक्षा और परंपराओं को बनाए रखने के लिए छूट जारी रखने की मांग करते रहे हैं।
नेतन्याहू के राजनीतिक खेमे में हरेदी समुदाय का समर्थन करने वाली पार्टियां शामिल हैं। वहीं, विपक्ष के कई नेता अति-रूढ़िवादी यहूदियों की सैन्य सेवा में भागीदारी बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह मुद्दा चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए होने वाली बातचीत को भी प्रभावित कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को लेकर टकराव
नेतन्याहू सरकार के न्यायिक सुधारों को लेकर भी इजराइल में लंबे समय से विवाद रहा है। सरकार ने न्यायपालिका की शक्तियों में बदलाव की कोशिश की थी, जिसके विरोध में देशभर में प्रदर्शन हुए थे।
आलोचकों का कहना है कि इन बदलावों से सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और सरकार पर निगरानी रखने की उसकी क्षमता कमजोर हो सकती है। वहीं, सरकार के समर्थकों ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई है।
विपक्षी दल इस मुद्दे को लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता से जोड़ते रहे हैं। चुनाव में यह विवाद भी मतदाताओं के फैसले को प्रभावित कर सकता है।
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गाजा युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा पर नजर
इजराइल की सुरक्षा नीति, गाजा युद्ध और लेबनान तथा ईरान के साथ सैन्य टकराव भी चुनाव के अहम मुद्दे हैं।
नेतन्याहू ने अपने प्रचार में सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अनुभव पर जोर दिया है। उनके विरोधियों ने युद्ध से जुड़े फैसलों, सुरक्षा व्यवस्था और देश की अंतरराष्ट्रीय स्थिति पर सवाल उठाए हैं।
पूर्व सेना प्रमुख गादी आइजनकोट सैन्य अनुभव के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं। वह नेतन्याहू के नेतृत्व को चुनौती देते हुए सुरक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। दिसंबर 2023 में गाजा में लड़ाई के दौरान आइजनकोट के बेटे गाल की मौत हो गई थी। अगले दिन उनके भतीजे माओर कोहेन आइजनकोट की भी लड़ाई के दौरान मौत हो गई थी।
इजराइल में कैसे बनती है सरकार?
इजराइल में मतदाता सीधे प्रधानमंत्री को नहीं चुनते, बल्कि राजनीतिक पार्टियों को वोट देते हैं। पार्टियों को मिले वोटों के अनुपात के आधार पर संसद की 120 सीटें बांटी जाती हैं।
किसी पार्टी को संसद में प्रतिनिधित्व पाने के लिए कम से कम 3.25 प्रतिशत वैध वोट हासिल करने होते हैं। इसके बाद सीटों के बंटवारे और गठबंधन की संभावनाओं के आधार पर सरकार बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
यदि किसी पार्टी या गठबंधन को 61 सीटों का समर्थन नहीं मिलता, तो उसे दूसरे दलों के साथ बातचीत करनी पड़ती है। इसलिए सबसे ज्यादा सीटें हासिल करने वाली पार्टी के लिए भी सरकार बनाना चुनौती हो सकता है।
मतदान के बाद कब आएंगे नतीजे?
इजराइल में मतदान स्थानीय समय के अनुसार सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक निर्धारित है। मतदान समाप्त होने के बाद टेलीविजन चैनलों के एग्जिट पोल से शुरुआती संकेत मिल सकते हैं। हालांकि, शुरुआती अनुमान और आधिकारिक परिणाम अलग हो सकते हैं।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अंतिम मतगणना 30 अक्टूबर तक पूरी होने की उम्मीद है, जबकि आधिकारिक नतीजे 4 नवंबर को प्रकाशित किए जाने हैं।
यदि किसी भी खेमे को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग राजनीतिक दलों के नेताओं से विचार-विमर्श करेंगे। इसके बाद वह उस उम्मीदवार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, जिसके पास संसदीय समर्थन जुटाने की सबसे अधिक संभावना होगी। नामित उम्मीदवार को गठबंधन बनाने के लिए अधिकतम 42 दिन मिल सकते हैं। यदि सरकार बनाने की कोशिशें नाकाम रहती हैं, तो नए चुनाव की स्थिति पैदा हो सकती है।
चुनाव के 4 बड़े मुद्दे
1. हमास के हमले की जांच: विपक्ष 7 अक्टूबर 2023 के हमले से जुड़ी सुरक्षा चूकों की स्वतंत्र जांच और सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है।
2. हरेदी समुदाय की सैन्य सेवा: अति-रूढ़िवादी यहूदी समुदाय को सेना में भर्ती से मिलने वाली छूट खत्म करने या सीमित करने की मांग चुनावी बहस का प्रमुख मुद्दा है।
3. सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां: न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सरकार की शक्तियों के संतुलन को लेकर मतभेद बने हुए हैं।
4. गाजा युद्ध और राष्ट्रीय सुरक्षा: गाजा, लेबनान और ईरान से जुड़े सुरक्षा मुद्दे तथा युद्ध के बाद की रणनीति मतदाताओं के लिए अहम हैं।
नेतन्याहू और आइजनकोट की सैन्य पृष्ठभूमि
बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइली सेना की विशेष इकाई सायरेत मतकल में सेवा दी थी। उनके बड़े भाई योनातन 1976 में युगांडा के एंटेबे में बंधकों को छुड़ाने के सैन्य अभियान के दौरान मारे गए थे।
गादी आइजनकोट ने गोलानी ब्रिगेड से अपना सैन्य करियर शुरू किया और 2015 से 2019 तक इजराइल के सेना प्रमुख रहे। दिसंबर 2023 में गाजा में लड़ाई के दौरान उनके बेटे गाल और अगले दिन उनके भतीजे माओर कोहेन आइजनकोट की मौत हो गई थी।
नतीजों के बाद क्या होगा?
मतदान समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल से शुरुआती संकेत मिल सकते हैं। इसके बाद मतगणना के साथ सीटों की स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि, चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें हासिल करना सरकार बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। किसी भी खेमे को 61 सीटों का समर्थन जुटाना होगा।
यदि स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तो राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन बनाने के लिए बातचीत होगी। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग संबंधित दलों से विचार-विमर्श के बाद सरकार बनाने के लिए उम्मीदवार को आमंत्रित करेंगे।
इस चुनाव का नतीजा तय करेगा कि नेतन्याहू सत्ता में बने रहते हैं या विपक्षी खेमे को सरकार बनाने का अवसर मिलता है। इसके साथ ही चुनाव के परिणाम इजराइल की सुरक्षा नीति, न्यायिक व्यवस्था और क्षेत्रीय संबंधों की दिशा पर भी असर डाल सकते हैं।
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Prem Upadhyay
Kinnari Prasad
