Varun Srivastava
Israel Election 2026: इजराइल में संसदीय चुनाव के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। विपक्षी नेता गादी आइजनकोट ने सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने तीन विपक्षी नेताओं से मुलाकात की है। इनमें डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख यायर गोलान, बियाचाद के प्रमुख नफ्ताली बेनेट और विपक्षी नेता यायर लैपिड शामिल हैं।
आइजनकोट ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी पर चुनाव के नतीजों को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बहुमत नहीं मिलने के बाद नेतन्याहू का खेमा चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है।
चुनावी नतीजों के मुताबिक, नेतन्याहू के गठबंधन को 53 सीटें मिली हैं, जबकि आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें हासिल हुई हैं। इजराइल की संसद नेसेट में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। वहीं, अरब पार्टियों को कुल 19 सीटें मिली हैं। ऐसे में सरकार गठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
आइजनकोट बोले- नेतन्याहू चुनाव के नतीजों को बदनाम कर रहे
गादी आइजनकोट ने आरोप लगाया कि नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी चुनाव परिणामों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि लिकुड पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर सकी है, इसलिए चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आइजनकोट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह नेसेट की बैठक तय समय पर होने से रोकने की किसी कोशिश का समर्थन नहीं करेंगे।
उनका आरोप है कि चुनाव परिणामों को लेकर विवाद खड़ा करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है।
गोलान और लैपिड से भी मिले आइजनकोट
सरकार बनाने की कोशिशों के बीच डेमोक्रेट्स पार्टी के प्रमुख यायर गोलान और विपक्षी नेता यायर लैपिड ने भी मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने नेतन्याहू को सत्ता से हटाने और देश में बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करने की बात कही।
गोलान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि इजराइल को बचाने और देश का बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर हर संभव प्रयास करेंगे।
उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष साथ मिलकर काम करते रहेंगे और बदलाव का मौका हाथ से नहीं जाने देंगे।
गोलान ने आइजनकोट के साथ अपनी मुलाकात के बाद कहा कि दोनों ने लंबे समय तक इजराइल की सुरक्षा के लिए काम किया है। अब देश के भविष्य को लेकर उनके सामने बड़ी जिम्मेदारी है।
नेतन्याहू के सहयोगी दल ने आइजनकोट को PM पद का ऑफर दिया
इस राजनीतिक घटनाक्रम के बीच नेतन्याहू के सहयोगी दल यूनाइटेड टोरा जूडिज्म ने विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को प्रधानमंत्री पद देने का प्रस्ताव दिया है।
चैनल 12 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी इसके बदले हरेदी यहूदियों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट देने की मांग कर रही है।
यूनाइटेड टोरा जूडिज्म के पास 7 सीटें हैं। पार्टी आइजनकोट की सरकार में शामिल हुए बिना भी उसे समर्थन देने और संसद में उसके खिलाफ वोट नहीं करने पर विचार कर सकती है।
पार्टी के एक नेता ने कहा, “नेतन्याहू से अब हमें कुछ नहीं मिलेगा। उनके साथ हमारा गठबंधन खत्म हो चुका है।”
हालांकि, आइजनकोट सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य सैन्य सेवा के पक्ष में हैं, जबकि यूनाइटेड टोरा जूडिज्म इसका विरोध करती है। ऐसे में इस प्रस्ताव पर दोनों के बीच सहमति बनना आसान नहीं होगा।
अर्जेंटीना के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को दी जीत की बधाई
अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चुनाव में जीत की बधाई दी है। उन्होंने लिकुड पार्टी के प्रदर्शन को बड़ी कामयाबी बताया।
मिलेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि लिकुड एक बार फिर इजराइल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है।
उन्होंने कहा कि विरोधी सर्वे और चुनावी अनुमानों के बावजूद नेतन्याहू ने अपने नेतृत्व की ताकत दिखाई है। अर्जेंटीना और इजराइल पश्चिमी मूल्यों को चुनौती देने वाली ताकतों के खिलाफ रणनीतिक साझेदार बने रहेंगे।
Felicitaciones, querido amigo @netanyahu, por la gran elección del @likud_party que volvió a ser la primera fuerza en Israel. Una vez más has demostrado la fortaleza de tu liderazgo, incluso frente a las encuestas y predicciones en tu contra.
La Argentina e Israel continuarán siendo aliados estratégicos en contra de aquellos que desafían nuestros valores occidentales.
VLLC!
— Javier Milei (@JMilei) October 29, 2026
कतर ने इजराइल चुनाव में दखल के आरोपों को बताया बेतुका
इजराइल के चुनाव में दखल देने और अरब वोट बढ़ाने के लिए फंडिंग करने के आरोपों को कतर ने खारिज कर दिया है। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने इन आरोपों को बेतुका और खतरनाक बताया।
अंसारी ने कहा कि कुछ इजराइली नेता और मीडिया से जुड़े लोग दुष्प्रचार अभियान चलाकर कतर को अपने राजनीतिक विवादों में घसीट रहे हैं। इजराइली नेता अपनी राजनीतिक नाकामी का ठीकरा कतर पर फोड़ रहे हैं।
उन्होंने X पर स्पष्ट किया कि कतर का इजराइल की राजनीतिक या चुनावी प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं है। कतर ने न तो चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई गतिविधि की और न ही इसके लिए फंडिंग की।
कतर ने कहा कि चुनाव के बाद बनने वाली सरकार को अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का पालन करना चाहिए। साथ ही फिलिस्तीनियों के लिए 1967 की सीमाओं पर स्वतंत्र देश और पूर्वी यरुशलम को उसकी राजधानी बनाने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए।
कतर ने यह भी कहा कि वह फिलिस्तीन के समर्थन, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय शांति के लिए अपने कूटनीतिक प्रयास जारी रखेगा।
We categorically deny allegations that Qatar has interfered in Israeli elections or funded any activities intended to influence their outcome. We reject the accusations made by certain Israeli politicians and their contacts in the media, who have launched yet another disinformation campaign aiming to drag Qatar into Israeli political disputes following this week’s elections. They accuse Qatar of buying off Benjamin Netanyahu, the Israeli political left and now, in this latest campaign, the Arab vote. If these claims were to be believed, Qatar would apparently own all of Israel.
These accusations are ridiculous and dangerous in equal measure. The repeated invocation of Qatar in Israeli electoral rhetoric reveals an excessive obsession with our country among certain Israeli political and media figures. Qatar should not be used as a scapegoat for the political failures of certain Israeli politicians. Rather than trying to shift attention onto Qatar, they would be better off focusing on their own voters, improving people’s everyday lives, and undoing the damage they’ve created in the region.
We reiterate that we have no involvement in Israel’s political or electoral competition. These are internal Israeli matters in which we do not interfere, and we will not accept any attempt to draw Qatar into its domestic political disputes. Any government emerging from these elections must uphold international law and relevant United Nations resolutions, engage seriously and honestly on the Palestinian issue, and respect the inalienable rights of the Palestinian people, foremost among them their right to self-determination and an independent state on the 1967 borders, with East Jerusalem as its capital. This requires responsibility and accountability.
None of this will distract us from our important role as a mediator, our diplomatic and humanitarian efforts, our support for the Palestinian people, or our commitment to a just and comprehensive peace and regional stability. We will continue working closely with our regional and international partners to resolve ongoing conflicts through diplomacy. We will not remain silent while Qatar’s name is exploited to serve electoral agendas or narrow political interests.
— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) October 29, 2026
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चुनाव आयोग ने धांधली के आरोपों को किया खारिज
इजराइल के चुनाव आयोग ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोपों को बेबुनियाद बताया है।
आयोग के कार्यवाहक महानिदेशक डीन लिवने ने कहा कि चुनाव कानून के मुताबिक कराया गया और अब तक गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर निष्पक्षता बनाए रखने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे।
उन्होंने यह भी बताया कि चुनाव आयोग के अध्यक्ष नोआम सोहलबर्ग ने गोपनीय खुफिया जानकारी के आधार पर जांच के लिए शिन बेट को कहा है। हालांकि, इस जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
पुलिस ने भी चुनाव में धांधली के आरोपों को नकारा
इजराइल की पुलिस ने भी नेतन्याहू की लिकुड पार्टी के उन आरोपों को खारिज किया है, जिनमें अरब पार्टियों पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया गया था।
द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि मतदान के दौरान बहुत कम गड़बड़ियां हुईं। पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार ऐसी घटनाएं कम रही हैं।
अधिकारी ने कहा कि चुनाव में धांधली के आरोपों के समर्थन में जांच या खुफिया जानकारी से जुड़ा कोई सबूत नहीं मिला है। इससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति के एक अधिकारी ने भी इन आरोपों को खारिज किया था।
आइजनकोट ने कतरगेट मामले की जांच की मांग की
विपक्षी नेता गादी आइजनकोट ने इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय और चुनाव प्रक्रिया में कतर के कथित दखल को गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कतरगेट मामले की निष्पक्ष और तत्काल जांच कराने की मांग की है।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पूर्व सलाहकारों पर आरोप हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते हुए कतर के लिए जनसंपर्क का काम किया था।
आइजनकोट ने कहा कि किसी विदेशी देश का इजराइल के आंतरिक मामलों में दखल स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कतर का जिक्र करते हुए कहा कि यह मामला इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि कतर हमास को आर्थिक मदद देता है और उसका समर्थन करता है।
अब सरकार गठन के लिए किसके पास क्या विकल्प?
इजराइल के चुनाव में किसी भी गठबंधन को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। नेतन्याहू के खेमे को 53 और आइजनकोट के गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं। वहीं, अरब पार्टियों के खाते में 19 सीटें गई हैं।
ऐसे में सरकार बनाने के लिए दोनों खेमों को दूसरे दलों का समर्थन हासिल करना होगा। विपक्षी गठबंधन के लिए अरब पार्टियों का समर्थन महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे पर उसके सहयोगी दलों के बीच मतभेद भी हैं।
अंतिम चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे। इसके बाद सरकार बनाने के लिए उम्मीदवार को आमंत्रित किया जाएगा। यदि कोई भी दल या गठबंधन बहुमत जुटाने में सफल नहीं होता है तो इजराइल में दोबारा चुनाव कराने की स्थिति बन सकती है।
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Prem Upadhyay
Kinnari Prasad
