Varun Srivastava
Israel Election 2026: इजराइल में सरकार गठन को लेकर जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच प्रधानमंत्री चुनने का तरीका बदलने पर विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के विरोधी दल सीधे प्रधानमंत्री चुनने की पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। इस व्यवस्था के तहत जनता संसद के लिए सांसदों और पार्टियों को वोट देने के साथ-साथ सीधे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को भी चुन सकेगी।
दरअसल, 27 अक्टूबर को हुए चुनाव में किसी भी राजनीतिक गुट को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के समर्थन वाले दलों को 53 सीटें मिलीं, जबकि विपक्षी गठबंधन 48 सीटों पर सिमट गया। वहीं, अरब पार्टियों के खाते में 19 सीटें आईं।
इजराइल की संसद में कुल 120 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन को कम से कम 61 सांसदों का समर्थन हासिल करना जरूरी है। इस लिहाज से विपक्ष के पास अरब पार्टियों को मिलाकर 67 सीटों का संभावित समर्थन है, लेकिन विपक्ष के कई नेता अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं हैं। ऐसे में सरकार गठन का रास्ता मुश्किल हो गया है।
इसी राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए विपक्ष प्रधानमंत्री का सीधा चुनाव कराने के विकल्प पर विचार कर रहा है।
61 सांसदों के समर्थन से बदल सकता है चुनाव का नियम
इजराइल में प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव की व्यवस्था दोबारा लागू करने के लिए मूल कानून (Basic Law: The Government) में संशोधन करना होगा। इसके लिए संसद के कम से कम 61 सदस्यों का समर्थन जरूरी है।
द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, विपक्षी गठबंधन इस व्यवस्था को फिर से लागू करने के लिए कानून लाने पर विचार कर रहा है। हालांकि, अभी इस प्रस्ताव पर अंतिम सहमति नहीं बनी है और न ही इसे संसद में विधेयक के रूप में पेश किया गया है।
इस व्यवस्था में मतदाता दो अलग-अलग वोट डाल सकेंगे। पहला वोट संसद में अपने पसंदीदा दल या उम्मीदवार के लिए और दूसरा सीधे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए होगा। इससे प्रधानमंत्री के चयन में जनता की सीधी भागीदारी होगी।
30 साल में तीन बार लागू हो चुकी है यह व्यवस्था
इजराइल में सीधे प्रधानमंत्री चुनने का प्रयोग पहली बार नहीं हो रहा है। देश में 1996, 1999 और 2001 में इस व्यवस्था के तहत चुनाव कराए जा चुके हैं।
1996: बेंजामिन नेतन्याहू ने शिमोन पेरेज को हराकर प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता था।
1999: एहुद बराक ने नेतन्याहू को हराकर प्रधानमंत्री पद हासिल किया था।
2001: एरियल शेरोन ने एहुद बराक को हराकर प्रधानमंत्री का चुनाव जीता था। इस बार केवल प्रधानमंत्री पद के लिए मतदान हुआ था।
हालांकि, इस व्यवस्था से भी देश की राजनीतिक अस्थिरता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। छोटी पार्टियों का प्रभाव और संसद में बहुमत जुटाने की चुनौती बनी रही। इसके बाद 2001 में सीधे प्रधानमंत्री चुनने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई और इजराइल फिर से संसदीय चुनाव प्रणाली पर लौट आया।
10 नवंबर को नई संसद के शपथ लेने की उम्मीद
द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक, चुनाव में चुने गए 120 सांसदों के 10 नवंबर को शपथ लेने की उम्मीद है। इसके बाद नई संसद कामकाज शुरू कर सकती है।
अगर विपक्ष इस प्रस्ताव को विधेयक के रूप में पेश करता है और जरूरी समर्थन जुटा लेता है, तो संसद में इस पर मतदान हो सकता है। हालांकि, फिलहाल यह प्रस्ताव शुरुआती चर्चा के स्तर पर है।
चुनाव में विदेशी दखल के आरोप भी चर्चा में
इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चुनाव में विदेशी हस्तक्षेप की आशंका जताई थी। हालांकि, चुनाव अधिकारियों और पुलिस की जांच में इन आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है।
अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच का चुनाव के अंतिम नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसी समुदाय के वोट रद्द करने की भी बात नहीं है।
इस बीच, सरकार गठन को लेकर जारी अनिश्चितता के बीच सीधे प्रधानमंत्री चुनने की व्यवस्था का प्रस्ताव इजराइल की राजनीति में एक नई बहस बन गया है। अगर इस पर सहमति बनती है, तो देश के चुनावी सिस्टम में एक बार फिर बड़ा बदलाव हो सकता है।
Prem Upadhyay
Kinnari Prasad
