श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के भीतर नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी के करीब 25 विधायक नेतृत्व के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। इन विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के सामने अपनी मांगें रखी हैं। मांगें पूरी नहीं होने पर विधायकी से इस्तीफा देने या सरकार से समर्थन वापस लेने की चेतावनी दी जा सकती है।
शुक्रवार (6 नवंबर) को श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला की नाराज विधायकों के साथ अहम बैठक होनी है। इस बैठक में विधायकों की शिकायतें सुनी जाएंगी और उनके मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश होगी। पार्टी के भीतर चल रही इस खींचतान को उमर सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती माना जा रहा है।
25 नाराज विधायकों ने क्यों खोला मोर्चा?
नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर असंतोष की मुख्य वजह 27 अक्टूबर को हुआ कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा बताया जा रहा है। कई वरिष्ठ विधायक मंत्री बनने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली।
इसके बाद नाराज विधायकों ने अलग-अलग बैठकें शुरू कर दीं। 30 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच हुई बैठकों में आगे की रणनीति और पार्टी नेतृत्व के सामने मांगें रखने पर चर्चा हुई।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, नाराज विधायकों ने नेतृत्व को 14 से 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उनकी प्रमुख मांगें हैं:
- मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को पद से हटाया जाए।
- मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बदलाव किया जाए।
- डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी को सड़क निर्माण विभाग से हटाया जाए या उन्हें पद से हटाया जाए।
- नई कैबिनेट के गठन में सभी विधायकों से सलाह ली जाए।
- सरकार से जुड़े लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कराई जाए।
- अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के मुद्दे पर केंद्र सरकार के सामने मजबूती से पक्ष रखा जाए।
नाराज विधायकों का कहना है कि पार्टी और सरकार के फैसलों में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को उचित भागीदारी मिलनी चाहिए।
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कैबिनेट विस्तार के बाद बढ़ा विवाद
27 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के चार विधायकों अली मोहम्मद सागर, मीर सैफुल्लाह, शमीमा फिरदौस और अल्ताफ अहमद कल्लू को मंत्री बनाया गया।
वहीं, कई वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इनमें नजीर अहमद गुरेजी और मुबारक गुल जैसे नाम भी शामिल हैं। इसके बाद पार्टी के भीतर नाराजगी बढ़ गई।
मुबारक गुल ने भी मंत्री पद नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार के बाद ही असंतुष्ट विधायकों ने एकजुट होकर पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार की।
आगा रूहुल्लाह मेहदी के इस्तीफे से भी बढ़ी मुश्किल
नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलें सिर्फ विधायकों की नाराजगी तक सीमित नहीं हैं। श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने भी 3 नवंबर को पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया था।
उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर अपने चुनावी वादों और वैचारिक प्रतिबद्धताओं से पीछे हटने का आरोप लगाया। रूहुल्लाह ने कहा था कि वह अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं हैं।
5 नवंबर को लोकसभा स्पीकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इससे पार्टी को एक और राजनीतिक झटका लगा।
कैसे गिर सकती है उमर अब्दुल्ला सरकार?
जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 90 निर्वाचित सीटें हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 विधायक हैं। सरकार को कांग्रेस के 6 विधायकों, 5 निर्दलीय विधायकों और एक सीपीएम विधायक का समर्थन हासिल है।
ऐसे में अगर 25 नाराज विधायक एकजुट होकर सरकार से समर्थन वापस लेते हैं, तो उमर अब्दुल्ला सरकार के सामने बहुमत का संकट खड़ा हो सकता है।
हालांकि, विधायकों के इस्तीफे और समर्थन वापसी की स्थिति अलग-अलग होती है। इस्तीफे स्वीकार होने पर विधानसभा की प्रभावी संख्या और बहुमत का आंकड़ा बदल सकता है। वहीं, केवल समर्थन वापस लेने से सदन की सदस्य संख्या नहीं घटती।
इसीलिए आज की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। उमर और फारूक अब्दुल्ला के सामने सबसे बड़ी चुनौती नाराज विधायकों को मनाने और पार्टी में बढ़ते असंतोष को रोकने की होगी। अब सबकी नजर श्रीनगर में होने वाली इस बैठक पर टिकी है।






