पाकिस्तान के मंत्री के भारत पहुंचने पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है ।
पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण समन्वय मंत्री मुसादिक मलिक गुरुवार को भारत पहुंचे। मई 2025 में परमाणु हथियारों से लैस इन दोनों पड़ोसी देशों के बीच हुए सैन्य गतिरोध के बाद, इस्लामाबाद के किसी शीर्ष अधिकारी का भारत आना पहली बार है।
मलिक को नई दिल्ली ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के ‘सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम’ (सभ्यता संवाद मंच) में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। इस मंच का उद्घाटन शुक्रवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
इस कार्यक्रम की परिकल्पना पिछले साल मोदी ने तब की थी, जब चीन के तियानजिन में SCO नेताओं की बैठक हुई थी। यह मंच SCO के सभी सदस्य देशों के विद्वानों, शिक्षाविदों, विषय विशेषज्ञों और सांस्कृतिक दूतों को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य क्षेत्र की साझा सांस्कृतिक विरासत पर चर्चा करना, लोगों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करना और विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और सहयोग को बढ़ावा देना है।
मलिक, जो शनिवार को एक आधिकारिक बयान देने वाले हैं, ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध बेहतर होंगे।
गौरतलब है कि मलिक का यह दौरा दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि में हो रहा है। इन दोनों देशों के बीच 2025 में एक संक्षिप्त सैन्य संघर्ष हुआ था, और 1947 में ब्रिटेन से आज़ादी मिलने के बाद से इनके बीच चार पूर्ण युद्ध भी हो चुके हैं।
जून में, मलिक ने कहा था कि पाकिस्तान उन “हाथों को काट देगा” जो दोनों देशों के बीच साझा सिंधु नदी बेसिन के पानी पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। अप्रैल 2025 में, भारत के जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले में 26 लोग जिनमें ज़्यादातर पर्यटक थे मारे गए थे। इसके बाद नई दिल्ली ने 1960 की सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित कर दिया और पाकिस्तान के खिलाफ हमले भी किए।
गुरुवार को, तुर्की के अंताल्या में आयोजित COP31 सम्मेलन में, भारत के भूपेंद्र यादव ने तर्क दिया कि जल-साझाकरण तंत्र को व्यापक द्विपक्षीय संबंधों से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने नदी जल साझा करने के “पुराने पड़ चुके” तंत्रों पर भी सवाल उठाए। उनकी यह टिप्पणी, इसी महीने की शुरुआत में इसी मंच पर पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ लगाए गए आरोपों के जवाब में आई थी। COP31 में अपने भाषण के दौरान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने अन्य देशों से आग्रह किया था कि वे जल-साझाकरण के मौजूदा समझौतों का सम्मान करें और नदी के निचले बहाव वाले इलाकों में रहने वाली आबादी की रक्षा करें। हालाँकि, न तो शरीफ़ और न ही यादव ने सिंधु जल का स्पष्ट रूप से नाम लिया।






