COP31 में नदी-जल बंटवारे की ‘पुरानी’ प्रणालियों पर भारत का सवाल उठाना पाकिस्तान की उस चेतावनी के बाद आई हैं, जिसमें उसने दोनों पड़ोसियों के बीच चल रहे विवाद के संदर्भ में पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के खिलाफ आगाह किया है।
भारत ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का इस्तेमाल अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ चल रहे जल विवाद पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए किया है। बुधवार को COP31 सम्मेलन में बोलते हुए, भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि जल-बंटवारे की व्यवस्था को व्यापक द्विपक्षीय संबंधों से अलग नहीं किया जा सकता।
यादव की यह टिप्पणी संभवतः पाकिस्तान की उस चेतावनी के जवाब में आई है, जिसमें उसने पानी का इस्तेमाल हथियार के तौर पर न करने को कहा था। पिछले हफ्ते COP31 में बोलते हुए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ ने अन्य देशों से आग्रह किया कि वे पानी के बंटवारे से जुड़े मौजूदा समझौतों का सम्मान करें और नदी के निचले बहाव वाले इलाकों में रहने वाली आबादी की सुरक्षा करें।
दोनों में से किसी भी नेता ने ‘सिंधु जल संधि’ (Indus Waters Treaty) का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया। भारत ने अप्रैल 2025 में इस 1960 के समझौते को निलंबित (स्थगित) कर दिया था। यह कदम भारत के जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के बाद उठाया गया था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे—जिनमें से ज़्यादातर पर्यटक थे। नई दिल्ली ने कहा कि यह निलंबन तब तक जारी रहेगा, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना कथित समर्थन देना बंद नहीं कर देता। इस्लामाबाद ने इस हमले में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है।
विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुई इस संधि के तहत, पूर्वी नदियों—रावी, ब्यास और सतलुज—का पानी मुख्य रूप से भारत को आवंटित किया गया है, जबकि पश्चिमी नदियों—सिंधु, झेलम और चिनाब—के पानी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है। भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का कुछ सीमित उपयोग करने की अनुमति है, जिसमें जलविद्युत (हाइड्रोपावर) का उत्पादन भी शामिल है।
भारत ने सिंधु बेसिन में कई परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाया है, हालांकि पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी के बहाव में कोई खास बदलाव नहीं आया है। नई दिल्ली ने पानी की बदलती मांग, तकनीक और जलवायु परिस्थितियों को देखते हुए समझौते पर फिर से बातचीत करने का प्रस्ताव भी रखा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव पर कोई जवाब नहीं दिया है।
अगस्त में, हेग स्थित मध्यस्थता अदालत (कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन) ने फैसला सुनाया कि यह समझौता अभी भी लागू है और इसे एकतरफा तरीके से निलंबित नहीं किया जा सकता। पैनल ने भारत की रातले जलविद्युत परियोजना पर कुछ खास निर्माण कार्यों पर भी रोक लगा दी। नई दिल्ली ने इस फैसले को खारिज कर दिया और कहा कि ट्रिब्यूनल का गठन गैर-कानूनी तरीके से किया गया था, इसलिए वह इसके अधिकार क्षेत्र को नहीं मानती। पाकिस्तान ने इस फैसले का स्वागत किया।
यह विवाद बुधवार को प्राकृतिक संसाधनों पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक अनौपचारिक बैठक में भी उठा, जहां पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत द्वारा समझौते को निलंबित किए जाने पर सवाल उठाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वथनेनी हरीश ने इस्लामाबाद पर इस मंच का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और दोहराया कि नई दिल्ली का रुख पहले जैसा ही है।







