Ajay Saxena
Neha Bora Tiranga Rally: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की अध्यक्ष नेहा बोरा ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि देश के नागरिकों को तिरंगा फहराने के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 16 अक्टूबर को दिल्ली में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन से उनका कोई संबंध नहीं था और उनका कार्यक्रम अलग था।
नेहा बोरा ने दिल्ली पुलिस के उस नोटिस को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें शांति बनाए रखने के लिए 10 हजार रुपये का निजी मुचलका भरने और एक जमानतदार देने का निर्देश दिया गया था। मामले में दिल्ली हाईकोर्ट शुक्रवार शाम 6 बजे फैसला सुनाएगा।
नेहा बोरा ने कहा- CJP के प्रदर्शन में मेरी कोई भूमिका नहीं
नेहा बोरा की ओर से पेश हुए वकील गोपाल शंकरनारायणन ने उनकी हिरासत को पूरी तरह अवैध बताया। उन्होंने अदालत में कहा कि लोगों को बसों में ले जाया गया, उन्हें वकीलों से मिलने नहीं दिया गया और रात में आरके पुरम पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
दरअसल, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) नियुक्त किया गया था। उन्होंने नेहा बोरा को पेश होकर शांति बनाए रखने के लिए मुचलका भरने का निर्देश दिया था। यह आदेश 17 अक्टूबर को जारी किया गया था। इसी दिन नेहा बोरा को रिहा किया गया था। उन्हें फ्लैग मार्च में शामिल होने के बाद हिरासत में लिया गया था।
सौरव दास और आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच का समन
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने CJP के नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को गुरुवार को राजौरी गार्डन स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि, दोनों नेता पेश नहीं हुए। उन्होंने पुलिस से और समय मांगा है। पुलिस अब उन्हें नया नोटिस जारी करेगी।
इससे पहले दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर पर बिना अनुमति पहुंचने के मामले की जांच भी क्राइम ब्रांच को सौंप दी थी। 13 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रांका के कनॉट प्लेस और जंतर-मंतर जाने के बाद दो मामले दर्ज किए गए थे। कनॉट प्लेस से जुड़े मामले की जांच 20 अक्टूबर को क्राइम ब्रांच को सौंपी गई थी। अब जंतर-मंतर वाले मामले की जांच भी क्राइम ब्रांच करेगी।
सौरव और आशुतोष जंतर-मंतर पर पकड़े गए थे
सरकार ने 12 अक्टूबर को जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया था। इसके बावजूद 13 अक्टूबर को सौरव दास और आशुतोष रांका तिरंगा लेकर वहां पहुंच गए थे। शांति भंग करने के आरोप में दोनों को पांच दिन के लिए जेल भेजा गया था। 19 अक्टूबर को उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई थी।
इससे पहले बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी हिरासत के मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि दोनों नेता पहले मजिस्ट्रेट के फैसले का इंतजार करें। जरूरत पड़ने पर वे ऊपरी अदालत का रुख कर सकते हैं।
23 अक्टूबर को SIR के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन
पीपल अगेंस्ट SIR गठबंधन 23 अक्टूबर को देशभर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। गठबंधन की मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें। इन प्रदर्शनों में अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर, अभिनेता प्रकाश राज और अभिजीत दीपके सहित अन्य लोगों के शामिल होने की बात कही गई है।
पिछले सप्ताह गठबंधन के गठन के बाद यह प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली में हुई एक आपात बैठक में 200 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस मंच का उद्देश्य SIR के विरोध में विभिन्न संगठनों को एकजुट करना है। इसमें नागरिक समूहों, किसान यूनियनों, मजदूर संगठनों और महिला व युवा संगठनों को शामिल किया गया है।
आयोजकों ने लोगों से अपने-अपने इलाकों में मार्च निकालने और प्रदर्शन में भाग लेने की अपील की है।
INDIA ब्लॉक की ऑनलाइन बैठक, आगे की रणनीति पर चर्चा
INDIA ब्लॉक के नेता गुरुवार शाम ऑनलाइन बैठक करेंगे। इसमें कथित वोट चोरी के आरोपों, चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
विपक्षी गठबंधन की पांच प्रमुख मांगें
मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा: गठबंधन ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है और मतदाता सूची में कथित दखल की जांच की बात कही है।
मतदाता सूची में पारदर्शिता: मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और सुधार की जानकारी बूथ और विधानसभा स्तर पर सार्वजनिक करने की मांग की गई है। किसी वैध मतदाता का नाम हटाने से पहले नोटिस और अपील का अवसर देने की बात भी कही गई है।
SIR और मतदाताओं के नाम हटाने पर सवाल: गठबंधन ने SIR के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटने की आशंका जताई है। उसने भविष्य के चुनावों में SIR से पहले की मतदाता सूची इस्तेमाल करने की मांग की है।
बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग: गठबंधन ने EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने और पहली बार मतदान करने वालों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आसान बनाने की मांग की है।
विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील: INDIA ब्लॉक के दलों से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और संस्थागत जवाबदेही के मुद्दे पर एकजुट रहने की अपील की गई है। गठबंधन का कहना है कि लोकतंत्र में अंतिम अधिकार जनता का होना चाहिए।
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Kinnari Prasad
