Kinnari Prasad
Meta User Data Privacy Case: फेसबुक और इंस्टाग्राम की मालिकाना कंपनी Meta को अमेरिका में बड़ा कानूनी झटका लगा है। न्यू मैक्सिको की एक अदालत ने यूजर्स के निजी डेटा और प्राइवेसी से जुड़े मामले में कंपनी पर 25 अरब डॉलर यानी करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए की सिविल पेनल्टी लगाई है। कंपनी पर आरोप है कि उसने यूजर्स को उनके निजी डेटा के इस्तेमाल, थर्ड-पार्टी ऐप्स के साथ जानकारी साझा किए जाने और प्लेटफॉर्म पर नुकसानदेह कंटेंट से जुड़े मामलों में सही जानकारी नहीं दी।
यह मामला सोशल मीडिया कंपनियों की जवाबदेही और यूजर्स की निजी जानकारी की सुरक्षा से जुड़े सवालों को फिर चर्चा में ले आया है। हालांकि, Meta इस फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कह चुकी है। ऐसे में पेनल्टी की रकम को लेकर कानूनी प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती है।
Meta पर इतनी बड़ी पेनल्टी क्यों लगाई गई?
न्यू मैक्सिको राज्य ने 2021 में Meta के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की थी। राज्य का आरोप था कि कंपनी ने यूजर्स को उनके निजी डेटा की सुरक्षा और उसके इस्तेमाल के बारे में गुमराह किया। आरोपों के मुताबिक, यूजर्स को यह भरोसा दिलाया गया कि उनकी जानकारी पर उनका नियंत्रण है, जबकि थर्ड-पार्टी ऐप्स के माध्यम से बड़ी मात्रा में डेटा तक पहुंच संभव थी।
सुनवाई के दौरान कंपनी की प्राइवेसी नीतियों और यूजर्स को दी जाने वाली जानकारी की जांच की गई। इसके अलावा, प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी और नुकसान पहुंचाने वाले कंटेंट को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में कंपनी के दावों पर भी सवाल उठे।
सितंबर 2026 में जूरी ने Meta के 29 बयानों में से 26 को भ्रामक माना। जूरी के मुताबिक, कंपनी न्यू मैक्सिको के उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत करीब 4.39 करोड़ उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार थी। इसके बाद 21 अक्टूबर 2026 को अदालत ने कंपनी पर 25 अरब डॉलर की सिविल पेनल्टी तय की।
भारतीय मुद्रा में यह राशि लगभग 2.36 लाख करोड़ रुपए होती है। हालांकि, यह रकम अभी कंपनी से वसूल की जा चुकी राशि नहीं है, क्योंकि Meta ने फैसले को चुनौती देने का ऐलान किया है।
Cambridge Analytica विवाद से क्या है कनेक्शन?
Meta से जुड़े इस मामले को समझने के लिए 2018 में सामने आए Cambridge Analytica विवाद का जिक्र जरूरी है। उस समय फेसबुक के करीब 8.7 करोड़ यूजर्स की प्रोफाइल से जुड़ा डेटा हासिल किए जाने और उसका इस्तेमाल राजनीतिक विज्ञापनों को टारगेट करने में किए जाने के आरोप सामने आए थे।
Cambridge Analytica राजनीतिक सलाह देने वाली कंपनी थी। इस विवाद के बाद दुनियाभर में यह बहस तेज हुई कि सोशल मीडिया पर साझा की गई निजी जानकारी कितनी सुरक्षित है और यूजर्स को यह जानकारी होती भी है या नहीं कि उनका डेटा किन कंपनियों तक पहुंच रहा है।
न्यू मैक्सिको के मामले में भी कंपनी की डेटा सुरक्षा नीतियों और उसके सार्वजनिक बयानों पर सवाल उठाए गए। हालांकि, यह मुकदमा केवल पुराने डेटा विवाद तक सीमित नहीं था। इसमें थर्ड-पार्टी ऐप्स की पहुंच और प्लेटफॉर्म पर नुकसानदेह कंटेंट को रोकने के संबंध में किए गए दावों को भी शामिल किया गया।
4.39 करोड़ उल्लंघनों से कैसे जुड़ी है जुर्माने की रकम?
इस मामले में पेनल्टी की बड़ी रकम के पीछे उल्लंघनों की संख्या अहम है। न्यू मैक्सिको के उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत प्रत्येक जानबूझकर किए गए उल्लंघन पर अधिकतम 5,000 डॉलर तक की सिविल पेनल्टी लगाई जा सकती है।
जूरी ने कंपनी को करीब 4.39 करोड़ उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार माना। राज्य की ओर से दलील दी गई कि कंपनी के भ्रामक बयानों से प्रभावित हो सकने वाले लोगों की संख्या को ध्यान में रखकर उल्लंघनों की गणना की जा सकती है।
इस आधार पर पेनल्टी की संभावित रकम 219 अरब डॉलर से अधिक हो सकती थी। हालांकि, अदालत ने आखिरकार इसे घटाकर 25 अरब डॉलर निर्धारित किया। भारतीय मुद्रा में दोनों राशियों के बीच बड़ा अंतर है। अदालत द्वारा तय की गई पेनल्टी करीब 2.36 लाख करोड़ रुपए है।
Meta फैसले को देगी चुनौती
Meta ने अदालत के फैसले पर असहमति जताई है और इसे चुनौती देने की बात कही है। कंपनी का पक्ष है कि उसने यूजर्स को जानबूझकर गुमराह नहीं किया और राज्य के आरोपों को चुनौती दी जानी चाहिए।
अपील की प्रक्रिया में कंपनी उल्लंघनों की गणना, कानून के इस्तेमाल और पेनल्टी की रकम पर सवाल उठा सकती है। ऐसे में आगे की कानूनी कार्यवाही यह तय करने में महत्वपूर्ण होगी कि जुर्माने की मौजूदा रकम बरकरार रहती है या इसमें कोई बदलाव होता है।
आम यूजर्स के लिए क्यों अहम है यह मामला?
इस फैसले का महत्व केवल Meta पर लगाई गई भारी पेनल्टी तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों के लिए भी यह मामला निजी जानकारी की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने का संकेत देता है।
फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यूजर्स अपनी तस्वीरें, लोकेशन, पसंद और अन्य व्यक्तिगत जानकारियां साझा करते हैं। किसी बाहरी ऐप को अकाउंट से जोड़ने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह किस तरह की जानकारी तक पहुंच मांग रहा है।
यूजर्स को गैरजरूरी परमिशन देने से बचना चाहिए और समय-समय पर अपने अकाउंट की प्राइवेसी सेटिंग्स की समीक्षा करनी चाहिए। Meta के खिलाफ यह कार्रवाई एक बार फिर बताती है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेटा सुरक्षा और कंपनियों की जवाबदेही कितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
Prem Upadhyay
Varun Srivastava
