Varun Srivastava
Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े करीब आठ साल पुराने मानहानि मामले में राहत मिली है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की अदालत ने सोमवार, 26 अक्टूबर 2026 को राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया। राहुल सुबह 11:16 बजे अदालत में पेश हुए और 11:32 बजे फैसला सुना दिया गया। यानी सुनवाई के दौरान करीब 16 मिनट में फैसला आ गया। वहीं, शिकायतकर्ता भाजपा नेता विजय मिश्रा ने फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही है।
इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ अगस्त 2018 में शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायतकर्ता विजय मिश्रा का आरोप था कि राहुल गांधी के बयान से भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। अदालत ने मामले में शिकायतकर्ता के आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद राहुल गांधी को बरी कर दिया।
राहुल गांधी को बरी करने की 3 वजहें
राहुल गांधी के वकीलों की ओर से फैसले के संबंध में बताई गई जानकारी के मुताबिक, मामले में तीन प्रमुख बातें सामने आईं।
1. राहुल गांधी के पूरे बयान की सीडी: राहुल गांधी की ओर से अदालत में अपने पूरे बयान की सीडी पेश की गई थी। उनके पक्ष ने दलील दी कि बयान का उद्देश्य किसी की मानहानि करना नहीं था।
2. शिकायतकर्ता को पीड़ित पक्ष नहीं माना: अदालत ने शिकायतकर्ता विजय मिश्रा को इस मामले में पीड़ित व्यक्ति नहीं माना। राहुल गांधी का बयान अमित शाह के संबंध में था, जबकि शिकायतकर्ता का बयान से सीधा संबंध नहीं था।
3. आरोपों को मानहानि नहीं माना: अदालत ने शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोपों को मानहानि के अपराध के लिए पर्याप्त नहीं माना। इसी आधार पर राहुल गांधी को दोषमुक्त कर दिया गया।
कोर्ट ने शिकायतकर्ता को क्या कहा?
मामले से जुड़ी जानकारी के मुताबिक, अदालत ने शिकायतकर्ता को झूठी वाहवाही पाने के लिए मुकदमा दायर नहीं करने की नसीहत दी। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों से न्यायालय का कीमती समय बर्बाद होता है और मुकदमा दायर करने से पहले पर्याप्त आधार होना चाहिए।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) शुभम वर्मा की अदालत में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस चीमा और काशी शुक्ला ने पक्ष रखा। वहीं, शिकायतकर्ता विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे ने पैरवी की।
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भाजपा नेता विजय मिश्रा ने क्या कहा?
राहुल गांधी को बरी किए जाने के बाद शिकायतकर्ता विजय मिश्रा ने फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की बात कही। उनका कहना है कि वह अदालत के आदेश का अध्ययन करने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे।
इस तरह करीब आठ साल से चल रहे इस मामले में सुल्तानपुर की अदालत के फैसले से राहुल गांधी को राहत मिली है। हालांकि, फैसले को चुनौती दिए जाने की स्थिति में मामले में आगे कानूनी प्रक्रिया जारी रह सकती है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला 8 मई 2018 का है। उस समय कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बेंगलुरु में राहुल गांधी ने भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का नाम लिए बिना उन पर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने भाजपा की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा था कि पार्टी ईमानदार राजनीति की बात करती है, जबकि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्या के एक मामले में आरोपी रहे हैं।
इस बयान के बाद भाजपा नेता विजय मिश्रा ने अगस्त 2018 में सुल्तानपुर की अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में लंबे समय तक कानूनी कार्यवाही चली और अब अदालत ने राहुल गांधी को बरी कर दिया है।
मोदी सरनेम मामले में हुई थी राहुल गांधी को सजा
राहुल गांधी इससे पहले मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में भी दोषी ठहराए गए थे। वर्ष 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है’ टिप्पणी की थी।
इस मामले में मार्च 2023 में गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। उस समय राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। सजा के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। हालांकि, अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता बहाल हो गई।
Ajay Saxena
