Prem Upadhyay
SIR Controversy: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एक महीने से जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि उसने फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया है। आयोग के मुताबिक, मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म में बदलाव करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।
चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दाखिल किया। आयोग ने कहा कि SIR से जुड़े सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू व विवेक जोशी तीनों की इन फैसलों पर सहमति थी। हलफनामे पर भी तीनों के हस्ताक्षर हैं।
यह हलफनामा उस याचिका के जवाब में दाखिल किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया था। विवाद पिछले महीने द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि दो चुनाव आयुक्तों ने SIR के दौरान फॉर्म-6 में किए गए कथित बदलावों पर आपत्ति जताई थी।
फॉर्म-6 में बदलाव का अधिकार केंद्र सरकार के पास
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित फॉर्म में संशोधन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। आयोग के मुताबिक, SIR के दौरान मतदाताओं से मांगा गया डिक्लेरेशन एक अलग दस्तावेज है। इसे फॉर्म-6 में संशोधन नहीं माना जा सकता।
आयोग ने यह भी स्वीकार किया कि ऑनलाइन आवेदन प्लेटफॉर्म पर डिक्लेरेशन को जिस तरह प्रदर्शित किया गया था, उससे ऐसा लग सकता था कि फॉर्म-6 में बदलाव किया गया है।
आयोग ने याचिका में लगाए गए आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि याचिका एक अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है। आयोग के मुताबिक, अखबार की रिपोर्ट को कानूनी रूप से अपने आप में सबूत नहीं माना जा सकता। उसने यह भी दलील दी कि याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों से आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है।
ये भी पढ़ेंः ‘बाप भी जाएगा’ बयान पर खड़गे के खिलाफ शिकायत दर्ज, आज देशभर में प्रदर्शन करेगी BJP
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रखीं ये 7 प्रमुख बातें
1. SIR के फैसले सर्वसम्मति से लिए गए
आयोग ने कहा कि SIR से जुड़े फैसलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति थी। आयोग ने एकतरफा फैसले लिए जाने के आरोपों को खारिज किया।
2. पुराने वोटर रिकॉर्ड से नाम नहीं जुड़ने पर BLO करेंगे मदद
आयोग के मुताबिक, जिन मतदाताओं के नाम पुराने रिकॉर्ड से नहीं जुड़ पाए हैं, उनके जरूरी दस्तावेज बूथ लेवल अधिकारी (BLO) घर जाकर जुटा सकते हैं और उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
3. हर मतदाता को सुनवाई के लिए कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा
आयोग ने कहा कि ऐसे मतदाताओं को आम तौर पर चुनावी पंजीकरण अधिकारी के कार्यालय में खुद पेश होने की जरूरत नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर सुनवाई की जाएगी और जहां संभव होगा, उसे ऑनलाइन कराया जाएगा।
4. अधिकारी के आदेश के बिना नाम नहीं जुड़ेगा या हटेगा
आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में किसी का नाम जोड़ने या हटाने का फैसला सक्षम चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ERO) के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा।
5. ECINet प्लेटफॉर्म की जांच करेंगे विशेषज्ञ
आयोग ने ECINet प्लेटफॉर्म के कामकाज और नियमों के पालन की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने की जानकारी दी। इसमें IIT मद्रास और IISc बेंगलुरु के विशेषज्ञ शामिल हैं।
6. मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया
आयोग ने कहा कि संविधान के प्रावधानों के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया और उन्हीं आधारों पर पद से हटाया जा सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित हैं।
7. जरूरत पड़ने पर विस्तृत जवाब देगा आयोग
आयोग ने कहा कि दशहरे की छुट्टियों के कारण फिलहाल संक्षिप्त जवाब दाखिल किया गया है। जरूरत पड़ने पर वह याचिका में लगाए गए आरोपों पर विस्तृत जवाब भी दाखिल करेगा।
राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर कल सुनवाई
SIR से जुड़े विवाद को लेकर राहुल गांधी समेत 13 विपक्षी नेताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार, 27 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। याचिका में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और SIR प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं।
चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में फॉर्म-6 में बदलाव के आरोपों को खारिज करते हुए फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर नजर रहेगी।
Ajay Saxena
Kinnari Prasad
