इजराइल में कल तय होगा अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा! आइजनकोट के साथ 67 सांसद, नेतन्याहू के पास सिर्फ 46 का समर्थन; राष्ट्रपति लेंगे फैसला

इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता पर बने रहने को लेकर सस्पेंस गहरा गया है। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग 8 नवंबर को फैसला करेंगे कि अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी किस नेता को सौंपी जाए। विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को संसद के 67 सांसदों का समर्थन मिला है, जबकि नेतन्याहू के पक्ष में 46 सांसदों ने सिफारिश की है। हालांकि, आइजनकोट के सामने भी गठबंधन बनाने की बड़ी चुनौती है।

इजराइल में 27 अक्टूबर को हुए चुनाव के बाद किसी भी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। सरकार बनाने के लिए संसद यानी नेसेट में कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। राष्ट्रपति हर्जोग ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत के बाद 5 नवंबर को बताया कि 67 सांसदों ने आइजनकोट और 46 सांसदों ने नेतन्याहू के नाम की सिफारिश की है।

हालांकि, राष्ट्रपति ने साफ किया कि केवल सांसदों की सिफारिश के आधार पर यह तय नहीं होगा कि किसे सरकार बनाने का मौका दिया जाए। उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि कौन-सा नेता अलग-अलग राजनीतिक दलों को साथ लाकर बहुमत वाली सरकार बना सकता है।

राष्ट्रपति बोले- सांसद साथ हैं, लेकिन पार्टियों में सहमति नहीं

राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 5 नवंबर को संसद में चुनी गई सभी पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि पहली नजर में सांसदों की सिफारिशें स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन राजनीतिक गुटों के बीच कई मुद्दों पर सहमति नहीं है।

हर्जोग के मुताबिक, अलग-अलग पार्टियों के बीच एक-दूसरे को लेकर आपत्तियां हैं। ऐसे में यह तय करना आसान नहीं है कि कौन वास्तव में सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन जुटा पाएगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि वह कुछ पार्टी नेताओं से अलग-अलग बातचीत करेंगे। इसके बाद रविवार को सरकार बनाने के लिए किसी एक सांसद को जिम्मेदारी सौंपने का फैसला करेंगे।

आइजनकोट को 6 पार्टियों के 67 सांसदों का समर्थन

गादी आइजनकोट को छह राजनीतिक दलों के कुल 67 सांसदों का समर्थन मिला है। इनमें चार यहूदी पार्टियां और दो अरब पार्टियां शामिल हैं। चार यहूदी पार्टियों के पास 48 सीटें हैं, जबकि अरब पार्टियों के पास कुल 19 सीटें हैं।

हालांकि, यहां सबसे बड़ी मुश्किल गठबंधन को लेकर है। आइजनकोट के समर्थन में आई छह पार्टियों में से कुछ यहूदी पार्टियां अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाने को तैयार नहीं हैं। आइजनकोट ने भी चुनाव से पहले अरब पार्टियों को सरकार में शामिल करने से इनकार किया था।

दूसरी ओर, अरब पार्टियां नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने के लिए आइजनकोट के नाम का समर्थन कर रही हैं। ऐसे में 67 सांसदों की सिफारिश मिलने के बावजूद आइजनकोट के लिए बहुमत वाली सरकार बनाना आसान नहीं होगा।

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जॉइंट लिस्ट गठबंधन में कौन-कौन सी पार्टियां हैं?

इजराइल का जॉइंट लिस्ट गठबंधन अरब नागरिकों के अधिकारों और फिलिस्तीन के मुद्दे पर सक्रिय राजनीतिक दलों का समूह है। इसमें तीन पार्टियां शामिल हैं।

  • हदाश: वामपंथी विचारधारा वाली पार्टी है। यह अरब और यहूदी नागरिकों की समानता, मजदूरों के अधिकार और फिलिस्तीन के साथ शांति की वकालत करती है।
  • ताल: अहमद तिबी की पार्टी है। यह अरब नागरिकों के समान अधिकार, शिक्षा और रोजगार के अवसरों की मांग करती है।
  • बलद: अरब राष्ट्रवादी विचारधारा वाली धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। यह सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की वकालत करती है।

राष्ट्रपति की बैठक में किसने किसका समर्थन किया?

आइजनकोट के समर्थन में:

  • यिस्राइल बेतेनु: अविग्दोर लिबरमैन के नेतृत्व वाली पार्टी के पास 7 सीटें हैं।
  • राअम: मंसूर अब्बास की पार्टी के 8 सांसदों ने आइजनकोट का समर्थन किया।
  • जॉइंट लिस्ट: 11 सांसदों वाले इस गठबंधन ने भी आइजनकोट के नाम की सिफारिश की।
  • याशर और डेमोक्रेट्स: आइजनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे की पार्टियों ने उनका समर्थन किया।
  • बियाचाद: नफ्ताली बेनेट के नेतृत्व वाली पार्टी ने भी आइजनकोट के पक्ष में सिफारिश की।

नेतन्याहू के समर्थन में:

  • लिकुड: बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी पार्टी के सांसदों ने उनका समर्थन किया।
  • शास: आर्ये डेरी के नेतृत्व वाली इस पार्टी ने भी नेतन्याहू का नाम सुझाया।
  • रिलिजियस जायनिज्म: बेजालेल स्मोट्रिच की पार्टी ने नेतन्याहू का समर्थन किया।
  • ओत्जमा येहुदित: इतमार बेन ग्विर की पार्टी ने भी नेतन्याहू के पक्ष में सिफारिश की।

किसी का समर्थन नहीं किया:

यूनाइटेड तोराह जूडिज्म (UTJ): इस पार्टी के पास 7 सीटें हैं। यह लंबे समय से नेतन्याहू की सहयोगी रही है, लेकिन इस बार उसने किसी भी नेता के नाम की सिफारिश नहीं की।

42 दिन में बनानी होगी सरकार, 10 नवंबर को संसद की बैठक

इजराइल में राष्ट्रपति का पद आमतौर पर औपचारिक माना जाता है, लेकिन चुनाव के बाद सरकार गठन में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रपति उस सांसद को सरकार बनाने की जिम्मेदारी देते हैं, जिसके पास संसद में बहुमत जुटाने की सबसे अच्छी संभावना हो।

सरकार बनाने की जिम्मेदारी मिलने के बाद संबंधित नेता को 28 दिन का समय मिलता है। अगर इस दौरान सरकार नहीं बनती है, तो राष्ट्रपति 14 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। इस तरह कुल 42 दिन का समय मिल सकता है।

इजराइल की नई संसद की पहली बैठक 10 नवंबर को होने की उम्मीद है। यदि पहला नेता सरकार बनाने में असफल रहता है, तो राष्ट्रपति किसी दूसरे सांसद को मौका दे सकते हैं। सभी कोशिशें नाकाम होने पर देश में दोबारा चुनाव कराने की स्थिति बन सकती है।

चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी बनी थी सबसे बड़ी पार्टी

27 अक्टूबर को हुए चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। हालांकि, उनके नेतृत्व वाले गठबंधन को कुल 53 सीटें ही मिलीं। यह सरकार बनाने के लिए जरूरी 61 सीटों से 8 कम हैं।

वहीं, आइजनकोट के विपक्षी गठबंधन में शामिल चार यहूदी पार्टियों को कुल 48 सीटें मिलीं। अरब पार्टियों ने मिलकर 19 सीटें हासिल कीं।

इस तरह चुनाव के बाद संसद में किसी भी खेमे को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब सबकी नजरें 8 नवंबर को राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के फैसले पर हैं। आइजनकोट को सांसदों की सिफारिशों में बढ़त जरूर मिली है, लेकिन असली चुनौती अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियों को एक साथ लाकर सरकार बनाने की होगी। नेतन्याहू के लिए भी सत्ता में बने रहने का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ है।

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Varun Srivastava

वरुण श्रीवास्तव वर्तमान में न्यूज प्लस लाइव में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर डिजिटल टीम के सक्रिय सदस्य हैं। उनके पास डिजिटल, वेब और ब्रॉडकास्ट पत्रकारिता में 13 वर्षों का अनुभव है। न्यूज प्लस लाइव से पहले, उन्होंने 4Real News, Network18, Sun Star और लोकतंत्र मीडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी पत्रकारिता की पहचान बनाई।

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