नई दिल्ली। देश में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच विवाद जारी है। इस बीच कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल कर SIR से जुड़े 48 सवालों के जवाब मांगे हैं। विपक्ष ने मांग की है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी इन सवालों पर अलग-अलग हलफनामा दाखिल करें।
याचिकाकर्ताओं का कहना है कि SIR से जुड़े फैसलों की जानकारी देने की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पास यदि सभी सवालों के जवाब देने के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड या जानकारी नहीं है, तो तीनों चुनाव आयुक्तों को स्वयं अलग-अलग जवाब दाखिल करने चाहिए।
कांग्रेस की ओर से दाखिल 48 सवालों की सूची में चुनाव आयोग के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। इसमें पूछा गया है कि SIR के दौरान आयोग ने कौन-कौन से फैसले लिए, किन निर्णयों को मंजूरी दी गई और किन पर आपत्ति जताई गई। विपक्ष यह भी जानना चाहता है कि इन फैसलों के पीछे किसका निर्देश था और निर्णय किस प्रक्रिया के तहत लिए गए।
किन फैसलों पर उठाए गए सवाल?
विपक्ष की ओर से दाखिल सवालों में कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। इनमें प्रमुख रूप से पूछा गया है कि देशभर में SIR कराने का फैसला किसने लिया था और यह निर्णय कब तथा किस फाइल में दर्ज किया गया था। इसके अलावा ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण के फॉर्म-6 में अतिरिक्त घोषणा जोड़ने का फैसला किसने लिया और इसे किसकी मंजूरी मिली, इसकी जानकारी भी मांगी गई है।
याचिकाकर्ताओं ने ERONET और ECINET को केंद्रीकृत करने तथा मतदाता सूची के डेटाबेस पर नियंत्रण से जुड़े फैसलों का ब्योरा भी मांगा है। उन्होंने यह भी पूछा है कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने SIR, फॉर्म-6 और ECINET से जुड़े फैसलों पर कितनी बार लिखित आपत्ति या असहमति दर्ज कराई।
इसके अलावा मतदाता सूची में बिना इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) के आदेश के नाम जोड़ने या हटाने, डेटा में बदलाव और हटाए गए नामों को दोबारा बहाल करने की व्यवस्था से जुड़े सवाल भी शामिल हैं। चुनाव आयोग के आईटी विभाग के महानिदेशक से भी तकनीकी व्यवस्था और मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुंच से संबंधित जानकारी मांगी गई है।
The Election Commission of India’s affidavit in the Supreme Court has not answered a single question raised on Vote Chori.
INDIA Alliance leaders have now sought the Supreme Court’s nod for an interrogatory to the ECI including the CEC and two Election Commissioners personally and the Director General of IT for the huge lapses in SIR which have paved the way for Vote Chori.
A list of 48 questions that Election Commissioners of India must answer has been submitted, some of which include:
👉 On how many decisions did the other two Election Commissioners disagree with the CEC?
👉 Who decided to conduct a nationwide SIR?
👉 Who decided to change Form 6?
👉 Who decided to centralise ERONET and ECINET and centrally control access to voter rolls?🔹Here are the 48 questions👇
— Congress (@INCIndia) November 16, 2026
चुनाव आयोग ने हलफनामे में क्या कहा था?
दरअसल, विपक्षी नेताओं की पहली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने 26 अक्टूबर को जवाबी हलफनामा दाखिल किया था। इसमें आयोग ने कहा था कि SIR से संबंधित तीन प्रमुख आदेश 24 जून 2025, 27 अक्टूबर 2025 और 14 मई 2026 को तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से मंजूर किए गए थे। आयोग ने यह भी कहा था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अकेले कोई फैसला नहीं लिया।
विपक्षी नेताओं का कहना है कि आयोग ने अपने हलफनामे में फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया है, लेकिन इसके समर्थन में तारीख, फाइल नंबर, नोटिंग और मंजूरी से जुड़े विस्तृत रिकॉर्ड नहीं दिए हैं। इसी वजह से अब 48 सवालों के जरिए फैसलों की प्रक्रिया और तीनों चुनाव आयुक्तों की भूमिका स्पष्ट करने की मांग की गई है।
17 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई
SIR और चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर दाखिल विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 17 नवंबर को होनी है। ऐसे में 48 सवालों के जरिए विपक्ष ने चुनाव आयोग के फैसलों, उनकी मंजूरी की प्रक्रिया और अधिकारियों की भूमिका से जुड़े मुद्दों को अदालत के सामने उठाया है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि विपक्ष को चुनाव आयोग के अधिकारियों से इन सवालों के जवाब मांगने की अनुमति दी जाए या नहीं।






