ट्रंप ने पीएम मोदी को किया फोन, 40 मिनट तक चली अहम बातचीत; दोनों ने कहा- होर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना जरूरी

Trump-Modi Call: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के बीच मंगलवार को करीब 40 मिनट तक फोन पर अहम बातचीत हुई। यह चर्चा ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

मिडिल ईस्ट तनाव के बीच बातचीत

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच हुई शांति वार्ता बेनतीजा रही। इसके बाद क्षेत्रीय हालात को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप और मोदी के बीच यह बातचीत काफी अहम मानी जा रही है।

द्विपक्षीय रिश्तों की समीक्षा

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीएम मोदी ने कहा,

“हम सभी क्षेत्रों में अपनी व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

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होर्मुज स्ट्रेट पर खास फोकस

बातचीत के दौरान होर्मुज स्ट्रेट (Hormuz Strait) को लेकर विशेष चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को “खुला और सुरक्षित” बनाए रखने पर जोर दिया। यह स्ट्रेट वैश्विक तेल आपूर्ति का एक प्रमुख रास्ता है और वर्तमान तनाव के चलते इसकी सुरक्षा पर पूरी दुनिया की नजर है।

‘हम आपसे बहुत प्यार करते हैं’

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्गियो गोर (Sergio Gor) के हवाले से बताया गया कि बातचीत के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी से कहा,

“मैं बस आपको यह बताना चाहता हूं कि हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं।”

यह बयान दोनों नेताओं के बीच मजबूत व्यक्तिगत और कूटनीतिक रिश्तों को दर्शाता है।

सीजफायर के बाद पहली बातचीत

अमेरिका और ईरान के बीच हालिया सीजफायर के बाद ट्रंप और मोदी के बीच यह पहली बातचीत है। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने होर्मुज क्षेत्र में ईरानी नौसेना की गतिविधियों पर कार्रवाई की है और समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।बता दें कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत और अमेरिका के शीर्ष नेतृत्व के बीच यह बातचीत वैश्विक रणनीति के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। खासकर होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित और खुला बनाए रखने पर सहमति अंतरराष्ट्रीय व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।