Ajay Saxena
Kharge Statement on EVM: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण, परिसीमन और चुनाव प्रक्रिया को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। बुधवार को कर्नाटक के कलबुर्गी में उन्होंने सवाल उठाया कि जब लोकसभा की मौजूदा सीटों के आधार पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जा सकता है, तो इसके लिए परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार क्यों किया जा रहा है। खड़गे ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग भी दोहराई।
खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई सत्ता हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दों पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करनी चाहिए।
रिजिजू पर टिप्पणी, बोले- पीएम खुद जवाब नहीं देते
कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री विपक्षी नेताओं के पत्रों का जवाब खुद देने के बजाय दूसरे नेताओं के माध्यम से भिजवाते हैं।
खड़गे ने कहा कि रिजिजू को वास्तविक अधिकार नहीं दिए गए हैं और प्रधानमंत्री उनका इस्तेमाल उसी तरह कर रहे हैं, जिस तरह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तेमाल किए जाने का वह आरोप लगाते रहे हैं।
EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग
खड़गे ने चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए EVM के स्थान पर बैलेट पेपर से मतदान कराने की मांग की। उन्होंने मतदाता सूची में गड़बड़ियों को रोकने के लिए निगरानी व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। संविधान यह तय नहीं करता कि कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल को चुनाव जीतना चाहिए। उनके मुताबिक, लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना जरूरी है।
परिसीमन विधेयक पर सरकार को घेरा
खड़गे ने परिसीमन से जुड़े संवैधानिक संशोधन विधेयक को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि अप्रैल 2026 में सरकार ने कम समय में और विपक्ष की सहमति के बिना विधेयक लाने की कोशिश की।
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि परिसीमन जैसे बड़े संवैधानिक बदलावों पर फैसला लेने से पहले सभी राजनीतिक दलों के साथ व्यापक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की।
चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने वाले प्रावधान पर सवाल
खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा 16 को हटाने की मांग की। इस प्रावधान के तहत चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े कुछ मामलों में कानूनी संरक्षण दिया गया है।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस व्यवस्था से चुनाव आयुक्तों की जवाबदेही प्रभावित होती है। खड़गे ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, पुरानी व्यवस्था बहाल करने और मतदाता सूची में बदलाव की निगरानी बढ़ाने की मांग भी की।
EVM और चुनाव आयुक्तों के कानून पर खड़गे ने उठाए सवाल
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने वाले कानून और EVM से मतदान कराने की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने 2023 में बनाए गए कानून को रद्द करने और EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की।
खड़गे ने कहा, “हम बीजेपी द्वारा 2023 में लाए गए उस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जो चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देता है। अब तक जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनके लिए ज्ञानेश कुमार जिम्मेदार हैं। आपने उन्हें इतना कानूनी संरक्षण क्यों दिया? ऐसा इसलिए किया गया, ताकि गलतियां हों और बाद में उन्हें माफ कर दिया जाए।”
#WATCH | Kalaburagi, Karnataka: Congress National President Mallikarjun Kharge says, “We are demanding the repeal of the law introduced by the BJP in 2023, as it provides legal protection to Election Commissioners, effectively enabling them to commit errors. All the irregularities that have occurred so far have been facilitated through Gyanesh Kumar. Why did you grant him such legal protection? You did so precisely to allow for errors to be committed and subsequently pardoned… If you wish to ensure fair elections, you must adhere to the constitutional framework and remove Gyanesh Kumar… Furthermore, the entire system must be overhauled. Repeal the law that provides this protection. Replace the EVM system with ballot papers… We are fighting to save democracy; we are not fighting against any single individual. We are fighting to restore the integrity of the institution that you have compromised.”
— ANI (@ANI) October 21, 2026
उन्होंने आगे कहा, “अगर निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हैं, तो संवैधानिक व्यवस्था का पालन करना होगा और ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना होगा। पूरी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है। चुनाव आयुक्तों को कानूनी संरक्षण देने वाला कानून रद्द किया जाए और EVM की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं।”
खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की लड़ाई किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि लोकतंत्र को बचाने और चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता बहाल करने के लिए है।
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लोकसभा में पारित नहीं हो सके थे तीन विधेयक
लोकसभा की सीटें बढ़ाने से जुड़े तीन विधेयकों को 17 अप्रैल को जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिल सका था। इसके कारण ये विधेयक पारित नहीं हो पाए।
इस मामले में खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 11 अप्रैल, 16 जुलाई, 27 अगस्त और 16 अक्टूबर 2026 को पत्र लिखे थे।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 19 अक्टूबर को खड़गे के पत्र का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ने प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विपक्ष से कई बार संपर्क किया। रिजिजू के मुताबिक, उन्होंने 16 मार्च, 26 मार्च और 12 अप्रैल को खड़गे को पत्र लिखकर कांग्रेस का समर्थन मांगा था। उन्होंने यह भी बताया कि खड़गे से व्यक्तिगत चर्चा हुई थी और मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी से मुलाकात की गई थी।
मणिपुर हिंसा पर पीएम मोदी और अमित शाह से सवाल
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर में फिर हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर राज्य में चार निर्दोष नागरिकों की हत्या को निंदनीय बताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। खड़गे ने दावा किया कि मई 2023 से अब तक राज्य में 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 24,530 लोग राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं।
खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से तीन सवाल पूछे।
1. जून 2023 में गठित शांति समिति का क्या हुआ?
खड़गे ने पूछा कि अमित शाह द्वारा गठित शांति समिति के जरिए राज्य में शांति बहाल करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?
जस्टिस गीता मित्तल समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई हुई?
उन्होंने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस गीता मित्तल समिति की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई? हजारों लोग अब भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर क्यों हैं? विस्थापित परिवारों, महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा तथा पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?
3. मणिपुर में शासन की विफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा?
खड़गे ने पूछा कि तीन साल से अधिक समय बीतने, 300 से ज्यादा लोगों की मौत होने, राष्ट्रपति शासन लागू होने और मुख्यमंत्री बदले जाने के बावजूद राज्य में शांति क्यों नहीं लौट सकी? उन्होंने सवाल किया कि इस विफलता की जिम्मेदारी कौन लेगा और हिंसा रोकने के लिए प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री कब ठोस कार्रवाई करेंगे?
खड़गे ने कहा कि मणिपुर को न्याय, सम्मान, संवैधानिक अधिकार और स्थायी शांति मिलनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की सुरक्षा और स्थिरता को राजनीतिक हितों के लिए दांव पर नहीं लगाया जाना चाहिए।
Manipur is bleeding again because of BJP’s incompetence!
The horrific killing of four innocent civilians in the latest spate of violence is deeply condemnable. My heartfelt condolences to the bereaved families.
Since May 2023, over 300 precious lives have been lost, while 24,530 are forced to be in relief camps in pathetic conditions. Women, children and vulnerable families continue to bear the brunt of this prolonged tragedy.
The BJP’s political machinations, from imposing President’s Rule to replacing the Chief Minister and reinstalling its own government, have yielded no peace. PM Modi, who did not even set foot in Manipur for nearly 29 months after violence erupted, has abysmally failed on his so-called assurance in Parliament.
The continuing bloodshed in this strategically vital border state is a grave indictment of the BJP’s failure to ensure law and order, protect constitutional rights and safeguard national security.
PM Modi and HM Amit Shah must answer three questions:
1️⃣ What happened to the Peace Committee constituted by Amit Shah in June 2023? What concrete measures have been taken to restore peace, protect citizens and address the continuing security challenges in this sensitive border state?
2️⃣ What action has been taken on the Supreme Court-appointed Justice Gita Mittal Committee’s recommendations? Why are thousands of people still displaced, even as the Supreme Court has flagged 31 unnatural deaths in relief camps? What has been done to ensure the safety, dignity and rehabilitation of women, children and displaced families?
3️⃣After more than three years, over 300 deaths, President’s Rule and a change of Chief Minister, who will take responsibility for this monumental failure of governance? How many more innocent lives must be lost before the Prime Minister and Home Minister act?
Manipur deserves justice, dignity, constitutional rights and lasting peace.
As a strategically important border state, its security and stability cannot be held hostage to the BJP’s political expediency.
— Mallikarjun Kharge (@kharge) October 21, 2026
PM-DAKSH योजना को लेकर जयराम रमेश का हमला
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने PM-DAKSH योजना के क्रियान्वयन को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने X पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए आरोप लगाया कि योजना दो साल तक ठीक से लागू नहीं हुई और इसके लिए निर्धारित बजट का भी इस्तेमाल नहीं किया गया।
PM-DAKSH योजना 2020-21 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विमुक्त और घुमंतू जनजातियों तथा सफाई कर्मचारियों को कौशल प्रशिक्षण देना है, ताकि वे रोजगार हासिल कर सकें या स्वरोजगार शुरू कर सकें।
नाम बड़े और दर्शन छोटे! योजना पीएम के नाम पर, लेकिन ज़मीन पर काम उनके दावों की तरह बड़ा शून्य है।
मोदी सरकार का सिर्फ़ एक ही काम है – बड़े-बड़े विज्ञापन, हेडलाइन मैनेजमेंट और ज़ीरो डिलीवरी।
दो साल से पीएम-दक्ष योजना लागू नहीं होने और बीते वर्षों का आवंटित बजट खर्च नहीं होने से मोदी सरकार की एक और बड़ी विफलता सामने आई है। जिस योजना का मक़सद वंचित वर्गों को कौशल, प्रशिक्षण और रोज़गार के अवसर देना था, उसे मोदी सरकार ने केवल कागज़ों तक समेट दिया है।
जो सरकार पीएम के नाम वाली दक्ष योजना को, जिसे बड़े-बड़े दावों के साथ शुरू किया गया था, भी ‘दक्षता’ से लागू नहीं कर सकती, उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
मोदी जी, देश की जनता की नज़रों में आपकी सरकार विश्वास खो चुकी है। सरकार की एक्सपायरी नज़दीक है। झोला उठाने का समय आ गया है। आखिर कब तक मोदी सरकार जेन-ज़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती रहेगी?
क्या मोदी सरकार देश के अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों से 2024 के चुनावों में 240 सीटों पर सिमट जाने का बदला ले रही है?
— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 21, 2026
जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार योजनाओं को जमीन पर लागू करने के बजाय विज्ञापनों और सुर्खियों पर अधिक ध्यान दे रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार की ‘एक्सपायरी डेट’ नजदीक है और अब ‘झोला उठाने का वक्त आ गया है।’
उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के 240 सीटों पर सिमटने के बाद सरकार वंचित वर्गों से बदला ले रही है।
Varun Srivastava
