Lucknow KGMU Religious Conversion Case: लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) से महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों के कथित यौन शोषण, धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने और शिकायतों को दबाने का गंभीर मामला सामने आया है। करीब 10 महीने तक चली जांच के बाद उत्तर प्रदेश STF ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। सात पेज की इस रिपोर्ट में 12 कथित मामलों का उल्लेख किया गया है। इसमें कई डॉक्टरों और कर्मचारियों के नाम शामिल हैं। साथ ही विभागीय अधिकारियों पर आरोपियों को संरक्षण देने और पीड़ितों की शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए गए हैं। रिपोर्ट में धार्मिक आधार पर छुट्टी देने में भेदभाव किए जाने की बात भी सामने आई है।
KGMU के कई विभागों में सामने आए कथित मामले
STF की जांच के दायरे में KGMU के गांधी वार्ड, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी विभाग आए। रिपोर्ट के अनुसार, इन विभागों में काम करने वाली महिला डॉक्टरों और कर्मचारियों ने शारीरिक शोषण, उत्पीड़न, ब्लैकमेलिंग और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने की शिकायतें की थीं।
जांच रिपोर्ट में पैथोलॉजी विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर डॉ. रमीजुद्दीन नायक पर छह महिला डॉक्टरों के शोषण और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोपों का उल्लेख है। रिपोर्ट के मुताबिक, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली जूनियर डॉक्टर के अलावा आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज की एक बैचमेट और अन्य महिला डॉक्टरों ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं।
नर्सिंग स्टाफ से लेकर डॉक्टरों तक पर आरोप
रिपोर्ट में गांधी वार्ड के नर्सिंग स्टाफ नफीस पर एक हिंदू महिला कर्मचारी का शारीरिक शोषण करने और धर्म परिवर्तन के बाद उससे निकाह करने का आरोप लगाया गया है। वहीं, फुरकान पर भी एक महिला कर्मचारी को प्रेम संबंध में फंसाकर निकाह के लिए प्रेरित करने का आरोप है।
माइक्रोबायोलॉजी विभाग के कर्मचारी शफात अली खान पर एक महिला कंप्यूटर ऑपरेटर से छेड़छाड़ करने और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का आरोप है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि शिकायत के बाद पीड़िता को संविदा की नौकरी से हटा दिया गया था।
इसी तरह रेडियोलॉजी विभाग के डॉ. रिजवान पर दो महिला डॉक्टरों को ब्लैकमेल करने और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। शिकायत करने पर परीक्षा में फेल करने की धमकी दिए जाने की बात भी STF की रिपोर्ट में सामने आई है।
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विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल
STF की रिपोर्ट में पैथोलॉजी विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुरेश बाबू, डॉ. सुमायरा कय्यूम और बायोकेमेस्ट्री विभाग के लैब इंचार्ज डॉ. वाहिद अली की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक, इन अधिकारियों पर शिकायतों के मामलों में पक्षपात करने और आरोपियों को बचाने के आरोप हैं। इसके अलावा विभाग में हिंदू रेजिडेंट डॉक्टरों को छुट्टी देने में भेदभाव किए जाने की बात भी सामने आई है।
आरोप है कि छठ पूजा जैसे धार्मिक त्योहारों और परिजनों के अंतिम संस्कार तक के लिए हिंदू रेजिडेंट डॉक्टरों को छुट्टी देने में आनाकानी की जाती थी। इतना ही नहीं, छुट्टी मांगने पर उन्हें अपमानित भी किया जाता था। इसके उलट मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टरों और कर्मचारियों को नमाज पढ़ने और रिश्तेदारों के निकाह में शामिल होने के लिए आसानी से छुट्टी दिए जाने का उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है।
STF चीफ अमिताभ यश ने शासन को भेजी सात पेज की रिपोर्ट
KGMU में कथित धर्मांतरण और उत्पीड़न के मामलों की शिकायत मिलने के बाद जांच यूपी STF को सौंपी गई थी। जांच की जिम्मेदारी एडिशनल एसपी प्रमेश शुक्ला को दी गई थी।
करीब 10 महीने की जांच के आधार पर STF चीफ और एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश ने सात पेज की संस्तुति रिपोर्ट शासन को भेजी है। अब इस मामले में शासन स्तर पर आगे की कार्रवाई और आरोपों की विस्तृत जांच की प्रक्रिया पर नजर रहेगी।

एरा और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का भी रिपोर्ट में जिक्र
STF की रिपोर्ट में लखनऊ की एरा यूनिवर्सिटी और इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, एरा मेडिकल कॉलेज में कई मुस्लिम डॉक्टरों के निवेश से जुड़ी जानकारी सामने आई है। वहीं, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के फिजियोलॉजी विभाग में कार्यरत डॉ. नसीम खान की विचारधारा और गतिविधियों का भी जिक्र किया गया है।
रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि KGMU में डॉ. जाकिर नायक की विचारधारा का प्रचार-प्रसार किया गया। KGMU में आई सर्जन रह चुकीं डॉ. खालिदा नसीम के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में शामिल होने और बाद में इस्तीफा देने का भी उल्लेख है।
इसके अलावा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साल 2013 में KGMU के जिम की दूसरी मंजिल को मुस्लिम इबादतगाह में बदल दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, यहां इटावा, मैनपुरी और करहल से मौलाना आकर तकरीर करते थे।
फिलहाल STF की रिपोर्ट शासन को सौंप दी गई है। मामले में लगाए गए आरोपों पर संबंधित डॉक्टरों, कर्मचारियों और KGMU प्रशासन का पक्ष सामने आना बाकी है। शासन की ओर से आगे क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर नजर रहेगी।






