Kinnari Prasad
Delhi Pollution Restrictions: दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर से नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। इसके तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से कम उत्सर्जन मानक वाली गाड़ियों की राजधानी में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। नए नियमों का असर रविवार सुबह से ही दिखाई देने लगा। दिल्ली-गुरुग्राम सरहौल बॉर्डर पर NH-48 की दिल्ली जाने वाली मुख्य सड़क और सर्विस लेन पर करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया।
नई व्यवस्था के तहत सरकारी और निजी दफ्तरों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इसके अलावा दिल्ली की कई सार्वजनिक पार्किंग में वाहनों को खड़ा करने का शुल्क दोगुना कर दिया गया है। सरकार ने प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इस बार सर्दियों की शुरुआत से ही सख्ती बरतने का फैसला किया है।
सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 1 नवंबर से वाहनों की एंट्री पर नई पाबंदियां लागू की गई हैं। इसके तहत दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से कम मानक वाले पेट्रोल और डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। बॉर्डर पर वाहनों की जांच भी तेज कर दी गई है। हालांकि, BS-VI मानक वाले वाहनों के साथ CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
Delhi: New vehicle entry restrictions came into effect on November 1 to curb winter pollution, barring out-of-state petrol and diesel vehicles below BS-VI standards. Vehicle checking has been intensified at border points. BS-VI-compliant, CNG and electric vehicles remain exempt from the restrictions
— IANS (@ians_india) October 31, 2026
उत्तर प्रदेश से लगी दिल्ली की सीमा पर भी वाहनों की जांच सख्त कर दी गई है। चिल्ला बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। नियमों के तहत BS-VI, CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रवेश की अनुमति है। इसके अलावा वाहनों के लिए वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) होना अनिवार्य है।
Noida, Uttar Pradesh: Vehicle entry restrictions for BS-IV and older vehicles come into effect in Delhi from November 1 amid rising pollution. Security and vehicle checks have been tightened at the Chilla Border. BS-VI, CNG and electric vehicles are allowed entry as per rules, with valid PUC certificates mandatory.
— IANS (@ians_india) November 1, 2026
वहीं, दिल्ली के लिए राहत की बात यह है कि अक्टूबर 2026 में राजधानी की हवा पिछले 9 साल में सबसे साफ दर्ज की गई। इस दौरान महीने का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 166 रहा।
1 नवंबर से लागू हुईं प्रदूषण नियंत्रण की नई पाबंदियां
दिल्ली में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए इस बार विंटर प्लान के तहत पहले से ही कई प्रतिबंध लागू कर दिए गए हैं। दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से कम मानक वाली गाड़ियों को राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की व्यवस्था लागू की गई है। वहीं, कई सार्वजनिक पार्किंग में पार्किंग शुल्क दोगुना कर दिया गया है।
इन नियमों का असर दिल्ली की सीमाओं पर भी दिखाई दिया। रविवार सुबह दिल्ली-गुरुग्राम सरहौल बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ आने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई। NH-48 की मुख्य सड़क और सर्विस लेन पर करीब एक किलोमीटर तक जाम की स्थिति बनी रही।
हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेगा विंटर प्लान
दिल्ली सरकार ने जुलाई 2026 में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए विंटर प्लान को मंजूरी दी थी। इसके तहत हर साल 1 नवंबर से 28 फरवरी तक प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियम और पाबंदियां लागू रहेंगी।
पहले प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बाद ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत प्रतिबंध लगाए जाते थे। लेकिन अब कुछ पाबंदियां पहले से तय तारीख पर लागू की जाएंगी। यानी प्रदूषण का स्तर खराब होने का इंतजार किए बिना सरकार पहले ही जरूरी कदम उठाएगी।
क्या है GRAP और कब लागू हुआ था?
GRAP यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की व्यवस्था है। इसे जनवरी 2017 में लागू किया गया था।
इसके तहत हवा की गुणवत्ता के आधार पर चार चरणों में पाबंदियां लगाई जाती हैं।
इसके तहत हवा की गुणवत्ता के आधार पर चार चरणों में पाबंदियां लगाई जाती हैं।
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स्टेज-1: खराब हवा (AQI 201 से 300)
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स्टेज-2: बहुत खराब हवा (AQI 301 से 400)
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स्टेज-3: गंभीर हवा (AQI 401 से 450)
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स्टेज-4: गंभीर प्लस हवा (AQI 450 से अधिक)
प्रदूषण का स्तर जिस श्रेणी में पहुंचता है, उसी के अनुसार निर्माण कार्य, वाहनों की आवाजाही और अन्य गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं।
जनवरी से अक्टूबर तक 220 दिन हवा साफ रही
मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच दिल्ली में 220 दिन ऐसे रहे, जब हवा की गुणवत्ता अच्छी से संतोषजनक श्रेणी में दर्ज की गई। इन दिनों दैनिक औसत AQI 200 से नीचे रहा।
पिछले वर्षों के मुकाबले यह आंकड़ा ज्यादा है। साल 2025 में ऐसे 200 दिन, 2024 में 201 दिन और 2023 में 206 दिन दर्ज किए गए थे।
वहीं, इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच 84 दिन ऐसे रहे, जब दिल्ली की हवा खराब से गंभीर श्रेणी में रही। इन दिनों दैनिक औसत AQI 200 से ऊपर दर्ज किया गया।
पिछले वर्षों में ऐसे दिनों की संख्या अधिक थी। 2025 में 104 दिन, 2024 में 104 दिन, 2023 में 98 दिन और 2022 में 144 दिन दिल्ली की हवा खराब से गंभीर श्रेणी में रही थी।
इस तरह आंकड़ों के मुताबिक, 2026 में अक्टूबर तक दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में पिछले वर्षों के मुकाबले सुधार दर्ज किया गया है। हालांकि, सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए सरकार ने 1 नवंबर से ही विंटर प्लान के तहत पाबंदियां लागू कर दी हैं।
Ajay Saxena
