Ajay Saxena
Supreme Court on Protests: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सार्वजनिक स्थानों पर लंबे समय तक धरना-प्रदर्शन करने और उससे आम लोगों के जीवन और कारोबार पर पड़ने वाले असर को लेकर अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि कोई भी संगठन किसी सार्वजनिक जगह पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं कर सकता। प्रदर्शन का अधिकार सभी को है, लेकिन इसके साथ रोजगार, व्यापार और दूसरे लोगों के अधिकारों का भी ध्यान रखना जरूरी है।
CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बेंच दिल्ली में अक्टूबर में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हुए प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। बेंच में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं।
CJI सूर्यकांत बोले- एक जगह हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते
सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि किसी भी संगठन को प्रदर्शन के नाम पर किसी सार्वजनिक स्थान पर अनिश्चितकाल तक कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थलों पर भी समय-सीमा होनी चाहिए, ताकि दूसरे संगठनों को अपनी बात रखने का अवसर मिल सके।
उन्होंने कहा,
“आप हमेशा के लिए किसी जगह पर कब्जा नहीं कर सकते। वहां किसान, पत्रकार, मजदूर और दूसरे प्रदर्शनकारी कहां जाएंगे? सभी को प्रदर्शन करने का अधिकार है।”
कोर्ट की इस टिप्पणी में प्रदर्शन के अधिकार के साथ सार्वजनिक स्थानों के समान इस्तेमाल और आम लोगों की जरूरतों को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
#BREAKING Supreme Court says the right to protest cannot mean occupying a designated protest site indefinitely and denying others the same right.
CJI Surya Kant says farmers, workers, trade unions and the homeless also have a right to protest, and sites must be allotted for identified periods.
The Court also stresses the need to balance the right to protest with the right to trade and earn a livelihood, particularly that of daily-wage workers.
#DelhiProtests @Cockroachisback #DelhiProtest
— Bar and Bench (@barandbench) November 3, 2026
व्यापारियों ने कहा- त्योहारों में 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान
सुनवाई के दौरान दिल्ली के व्यापारिक संगठनों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कारोबारियों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाया।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शनों के कारण दिल्ली में व्यापार बुरी तरह प्रभावित हुआ। त्योहारों के सीजन में दुकानें बंद रहीं और बिक्री घट गई। रोहतगी ने दावा किया कि कारोबारियों को करीब 2,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
उन्होंने दलील दी कि त्योहारों के दौरान बिक्री प्रभावित होने से व्यापारियों के साथ-साथ उनसे जुड़े दूसरे लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ता है। उन्होंने कोर्ट से अगले दो महीने तक किसी भी तरह के प्रदर्शन या धरने पर रोक लगाने की मांग की।
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CJP को एक दिन की अनुमति, 17 दिन तक जंतर-मंतर पर बैठे रहे प्रदर्शनकारी
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस की ओर से दलील दी कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के लिए सिर्फ एक दिन की अनुमति दी गई थी, लेकिन प्रदर्शनकारी 17 दिनों तक वहां बैठे रहे।
उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों ने बिना अनुमति संसद की ओर मार्च भी किया। संसद देश की संप्रभुता का प्रतीक है। बिना अनुमति संसद या सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
मेहता ने यह भी कहा कि जो संगठन बंद या प्रदर्शन का आह्वान करता है, उसे उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए।
7 हजार लोगों को हिरासत में लेने का मुद्दा उठा
सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने करीब 7 हजार लोगों को हिरासत में लिए जाने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोकतंत्र में इस तरह की कार्रवाई का असर नहीं पड़ता?
इस पर तुषार मेहता ने कहा कि इन लोगों को हिरासत में नहीं लिया गया था, बल्कि प्रदर्शन स्थल से हटाया गया था।
प्रदर्शनकारियों की निगरानी पर भी सवाल
सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सरकार से पूछा कि प्रदर्शनकारियों की किस तरह निगरानी की जा रही है और इसके लिए कौन-सा कानूनी प्रावधान है।
इस पर तुषार मेहता ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान केवल CCTV कैमरों से निगरानी की गई। उन्होंने दलील दी कि सैकड़ों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी प्रदर्शन की लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन सरकारी CCTV पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट में 9 मामलों पर एक साथ सुनवाई
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट नौ याचिकाओं और संबंधित मामलों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है। इनमें मेट्रो और ट्रेन सेवाएं बंद करने, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने, वकीलों के साथ कथित मारपीट, जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति और BNSS की धारा 163 के तहत लगाई गई पाबंदियों को चुनौती देने जैसे मुद्दे शामिल हैं।
इसके अलावा सड़कों पर बैरिकेडिंग, लोगों की आवाजाही रोकने, पहले दिए गए अदालती आदेशों का पालन नहीं करने और प्रदर्शनों के कारण कारोबारियों को हुए नुकसान से जुड़े मामले भी शामिल हैं।
Kinnari Prasad
Varun Srivastava
