Varun Srivastava
Gyanesh Kumar Bribery Case: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार एक बार फिर चर्चा में हैं। केरल सरकार ने उनके खिलाफ करीब 20 साल पुराने रिश्वत मांगने के आरोपों की विजिलेंस जांच के आदेश दिए हैं। यह मामला केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट (KSTP) के तहत सड़क निर्माण से जुड़ा है। उस समय ज्ञानेश कुमार केरलम में लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव थे।
कोल्लम के ठेकेदार साजन ने आरोप लगाया है कि ज्ञानेश कुमार ने सड़क निर्माण का काम पूरा होने के बाद भुगतान जारी करने के बदले 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी थी। केरल के गृह मंत्री रमेश चेन्निथला ने शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस विभाग को मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि, ज्ञानेश कुमार पर लगाए गए आरोप अभी साबित नहीं हुए हैं। इस मामले में उनकी ओर से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
क्या है 20 साल पुराना रिश्वत का मामला?
यह मामला मलेशियाई कंपनी PATI-BEL से जुड़ा है, जो केरल स्टेट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण का काम कर रही थी। ठेकेदार साजन के मुताबिक, प्रोजेक्ट के इंजीनियरों ने करीब 17 करोड़ रुपए के बिल मंजूर कर दिए थे, लेकिन भुगतान के चेक जारी नहीं किए जा रहे थे।
साजन का आरोप है कि कंपनी के प्रोजेक्ट इंजीनियर ली सी बीन ने उन्हें बताया था कि ज्ञानेश कुमार रिश्वत की मांग पूरी हुए बिना भुगतान के चेक जारी नहीं कर रहे हैं। साजन ने कंपनी के अधिकारियों को पैसे देकर मामला सुलझाने का सुझाव दिया था, लेकिन कंपनी ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया।
शिकायत के मुताबिक, ली सी बीन ने ठेकेदारों और कर्मचारियों का बकाया चुकाने के लिए बेंगलुरु में कंपनी के दूसरे प्रोजेक्ट से पैसे जुटाए थे। इसके बावजूद भुगतान में देरी और आर्थिक दबाव के बीच 2006 में उन्होंने आत्महत्या कर ली।
साजन का दावा है कि ली सी बीन ने अपने सुसाइड नोट में ज्ञानेश कुमार का नाम भी लिखा था। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।
2006 में भी हुई थी विजिलेंस जांच
ली सी बीन की मौत के बाद 2006 में भी इस मामले की विजिलेंस जांच हुई थी। उस समय आरोप साबित नहीं होने के कारण जांच बंद कर दी गई थी।
अब ठेकेदार साजन ने दोबारा शिकायत देकर आरोप लगाया है कि पिछली जांच में उनसे और मामले की जानकारी रखने वाले अन्य लोगों से पूछताछ नहीं की गई थी। उन्होंने ली के परिवार, कंपनी के पूर्व कर्मचारियों और दूसरे गवाहों को जांच में शामिल करने की बात कही है।
नई जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि पिछली विजिलेंस जांच में सभी जरूरी पहलुओं की पड़ताल की गई थी या नहीं।
SIR को लेकर राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं सवाल
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यह जांच ऐसे समय में शुरू हुई है, जब कांग्रेस और विपक्षी दल चुनाव आयोग को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने SIR यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है।
राहुल गांधी का आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा रहा है। इसी मुद्दे पर INDIA गठबंधन ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली की थी। विपक्षी नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है।
चुनाव आयुक्तों की 14 आपत्तियों को लेकर भी विवाद
इंडियन एक्सप्रेस की 23 सितंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 28 अक्टूबर 2025 से 14 अगस्त 2026 के बीच चुनाव आयोग के फैसलों पर 14 बार लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं।
इन आपत्तियों में वोटर लिस्ट, फॉर्म-6, नए मतदाताओं और वोटर डेटाबेस से जुड़े मुद्दे शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक, इन आपत्तियों की प्रतियां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी भेजी गई थीं। यह विवाद बिहार में जून 2025 से शुरू हुए SIR के दौरान सामने आया था।
10 साल बाद केरल में कांग्रेस की सत्ता में वापसी
केरल में मई 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने 140 में से 97 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। इसके साथ ही राज्य में 10 साल बाद कांग्रेस गठबंधन की सत्ता में वापसी हुई।
इसी राजनीतिक बदलाव के बाद अब राज्य सरकार ने ज्ञानेश कुमार से जुड़े पुराने मामले की विजिलेंस जांच के निर्देश दिए हैं।
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Ajay Saxena
