Nitin Agarwal on TMC: उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल ने पश्चिम बंगाल में TMC सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि TMC ने पिछले कई वर्षों में जिन तत्वों को बढ़ावा दिया, आज वही उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं।
नितिन अग्रवाल ने कहा कि बंगाल में पिछले 15 वर्षों के दौरान TMC ने गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने का काम किया। अब वही लोग पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा, “जिन लोगों ने गुंडे पाले हैं, अगर आज वही गुंडे उनकी पिटाई कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि जो बोया है, वही काट रहे हैं।”
’15 साल में बंगाल को जो दिया, वही लौटकर आ रहा’
मंत्री ने TMC पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने वर्षों तक भय और अराजकता की राजनीति को बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा कि आज जब वही हालात TMC नेताओं के सामने खड़े हैं तो यह उनके कर्मों का परिणाम है।
उन्होंने कहा, “ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती। TMC ने 15 साल में बंगाल को जो दिया है, आज वही लौटकर उनके पास आ रहा है। जो लोग कभी दूसरों को डराने का काम करते थे, आज उन्हें खुद उसी माहौल का सामना करना पड़ रहा है।”
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बिजली दरों में बढ़ोतरी पर भी दिया जवाब
हरदोई दौरे के दौरान पत्रकारों ने जब उत्तर प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर सवाल किया तो नितिन अग्रवाल ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि बिजली की दरों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा संसाधनों पर बढ़ते दबाव का असर कई देशों पर पड़ रहा है। ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने से लागत बढ़ी है, जिसका असर बिजली क्षेत्र पर भी दिखाई दे रहा है।
उपभोक्ताओं से धैर्य रखने की अपील
मंत्री ने कहा कि केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश इस समय ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे समय में जनता को धैर्य रखना चाहिए।
उन्होंने कहा, “मैं प्रदेश के उपभोक्ताओं से आग्रह करता हूं कि यह संकट का समय है। हमें धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का सामना करना चाहिए और देश के साथ खड़ा होना चाहिए। जब हालात सामान्य होंगे और संकट समाप्त होगा, तब सरकार जनता के हित में उचित निर्णय लेगी।”
विपक्ष पर भी साधा निशाना
नितिन अग्रवाल ने कहा कि विपक्षी दल हर मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य और केंद्र सरकार जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले रही हैं और भविष्य में भी जनहित सर्वोपरि रहेगा।
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