आजम खान की रिहाई का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत; कल जेल से हो सकते हैं रिहा, ED की कार्रवाई पर उठाए सवाल

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 426 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बुधवार को आजम खान जेल से बाहर आ सकते हैं।

आजम खान करीब एक साल बाद जेल से रिहा हो सकते हैं। उन्हें 17 नवंबर 2025 को पैन कार्ड से जुड़े मामले में रामपुर जेल भेजा गया था। 31 अक्टूबर 2026 को इस मामले में जमानत मिलने के बाद जैसे ही वह जेल से बाहर आए, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उन्हें दूसरे मामले में गिरफ्तार कर लिया था।

ED की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने उठाए सवाल

हाईकोर्ट ने 31 अक्टूबर को रामपुर जेल के गेट पर हुई ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की पीठ ने कहा कि गिरफ्तारी के दौरान निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने इस कार्रवाई को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण बताया।

कोर्ट के मुताबिक, गिरफ्तारी के समय आजम खान को लिखित रूप में गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे। अरेस्ट मेमो में जगह, तारीख और समय जैसी जानकारियां भी खाली थीं।

अदालत ने यह भी कहा कि 31 अक्टूबर की रात 9:10 बजे आजम खान की बहन को वॉट्सऐप मैसेज और रात 9:19 बजे ई-मेल भेजा गया था, लेकिन दोनों के साथ गिरफ्तारी के आधार से जुड़े दस्तावेज नहीं थे।

ED ने गिरफ्तारी की वीडियोग्राफी कराने का दावा किया था, लेकिन अदालत में इसका कोई वीडियो या फोटो पेश नहीं किया गया। रिमांड अर्जी में भी वीडियोग्राफी का जिक्र नहीं था।

आजम के वकील बोले- ED की गिरफ्तारी गैरकानूनी

आजम खान के वकील इमरान उल्लाह ने कहा कि 31 अक्टूबर को अदालत से जमानत मिलने के बाद जब आजम खान रामपुर जेल से बाहर आए, तो ED ने शाम करीब 7 से 7:30 बजे के बीच उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान उनकी मुख्य दलील थी कि गिरफ्तारी गैरकानूनी थी।

उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के आधार ई-मेल के साथ अटैचमेंट के रूप में नहीं भेजे गए थे। आजम खान की बहन को भेजे गए वॉट्सऐप मैसेज में भी केवल गिरफ्तारी की सूचना थी, आधार नहीं बताए गए थे। इसके अलावा, ED जिस दस्तावेज को गिरफ्तारी के आधार के रूप में पेश कर रही थी, उस पर तारीख और समय भी दर्ज नहीं था।

निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर होगी रिहाई

हाईकोर्ट ने आजम खान को एक व्यक्तिगत मुचलके और समान राशि के दो जमानतदारों के आधार पर अंतरिम जमानत दी है। जमानत की प्रक्रिया गाजियाबाद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की संतुष्टि के अनुसार पूरी करनी होगी।

अदालत ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह और आजम खान की ओर से जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर 2026 को होगी।

इससे पहले 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेजते हुए अंतरिम राहत के मामले में जल्द फैसला लेने को कहा था।

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फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से राहत

मंगलवार को आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले को बरकरार रखा। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी।

इस मामले में रामपुर की ट्रायल कोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 24 मई 2024 को आजम खान की सजा पर रोक लगाई थी।

अखिलेश यादव बोले- आखिर में सच ही जीतता है

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पार्टी नेता आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के फैसले का स्वागत किया।

इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर खुशी जाहिर की। अखिलेश यादव ने लिखा, “आदरणीय आजम खान साहब की जमानत मंजूर होना इंसाफ की जीत है। यही सदाकत की ताकत होती है कि आखिर में सच ही जीतता है।”

मंत्री जयवीर सिंह बोले- जमानत और आरोपों से मुक्त होना अलग-अलग

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह ने आजम खान को अंतरिम जमानत मिलने पर कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका और सरकार स्वतंत्र रूप से अपने-अपने अधिकारों के तहत काम करती हैं। कानून अपना काम करता है, न्यायपालिका अपना काम करती है और सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाती है। सभी संस्थाओं को संविधान के तहत अधिकार मिले हुए हैं और वे उनका उचित तरीके से इस्तेमाल करती हैं।

उन्होंने आगे कहा कि जमानत मिलना और आरोपों से मुक्त होना दो अलग-अलग बातें हैं। अभी मामलों की सुनवाई अदालत में होगी और ट्रायल के बाद ही अंतिम फैसला आएगा। सरकार अदालत के आदेश का सम्मान करती है और उसका पालन किया जाएगा।

BJP प्रवक्ता बोले- आजम के जेल में रहने या बाहर आने से फर्क नहीं पड़ता

भाजपा प्रवक्ता अभिषेक कृष्ण दुबे ने आजम खान को राहत मिलने पर कहा कि उनकी पार्टी अदालत के फैसले का स्वागत करती है। उन्होंने दावा किया कि आजम खान के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और ED की जांच भी जारी है।

दुबे ने आजम खान पर भारत माता और डॉ. भीमराव अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आजम खान के जेल में रहने या बाहर आने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ता।

आजम के वकीलों ने कार्रवाई को बताया राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित

आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने पैरवी की। उन्होंने अदालत में दलील दी कि 2019 के पुराने मामले में करीब सात साल बाद कार्रवाई की गई है। वकीलों ने आरोप लगाया कि आजम खान को जेल में रखने के लिए एक के बाद एक नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं।

वहीं, ED की ओर से ASG एसवी राजू और जोहेब हुसैन ने दलील दी कि अधिकारियों ने जेल के बाहर आजम खान को गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज देने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इन्हें लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस संबंध में पंचनामा तैयार किया गया। ED के मुताबिक, अगले दिन अदालत में आजम खान ने विरोध जताने के बाद दस्तावेज स्वीकार किए थे।

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Varun Srivastava

वरुण श्रीवास्तव वर्तमान में न्यूज प्लस लाइव में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर डिजिटल टीम के सक्रिय सदस्य हैं। उनके पास डिजिटल, वेब और ब्रॉडकास्ट पत्रकारिता में 13 वर्षों का अनुभव है। न्यूज प्लस लाइव से पहले, उन्होंने 4Real News, Network18, Sun Star और लोकतंत्र मीडिया जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी पत्रकारिता की पहचान बनाई।

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