Varun Srivastava
Caste Census 2027: देश में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस बार जनगणना में जाति से जुड़ी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। करीब 95 साल बाद देश में पहली बार व्यापक स्तर पर जातियों की गणना होने जा रही है। इससे पहले 1931 में ब्रिटिश शासन के दौरान आखिरी बार जाति आधारित जनगणना हुई थी।
जनगणना का दूसरा चरण 25 जनवरी 2027 से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक चलेगा। इस दौरान लोगों से कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। आंकड़े जुटाने के लिए करीब 30 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर तैनात किए जाएंगे। ये कर्मचारी मोबाइल ऐप और टैबलेट के जरिए लोगों की जानकारी दर्ज करेंगे।
यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें लोगों को घर-घर सर्वे से पहले खुद ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी भरने का विकल्प भी मिलेगा। सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है।
1931 के बाद पहली बार होगी जातियों की गिनती
भारत में आखिरी बार 1931 में जाति आधारित जनगणना कराई गई थी। आजादी के बाद सामान्य जनगणना में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आंकड़े तो जुटाए जाते रहे, लेकिन अन्य जातियों की अलग से गणना नहीं हुई।
2027 की जनगणना में जाति संबंधी जानकारी भी दर्ज की जाएगी। इस फैसले को देश की जनगणना प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इससे विभिन्न जातियों की आबादी से जुड़े आंकड़े सामने आने का रास्ता खुलेगा।
जनगणना में पूछे जाएंगे 40 सवाल, 30 लाख कर्मचारी जुटाएंगे जानकारी
जनगणना 2027 के दूसरे चरण में लोगों से कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए करीब 30 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर लगाए जाएंगे। ये कर्मचारी मोबाइल ऐप और टैबलेट के माध्यम से घर-घर जाकर जानकारी जुटाएंगे।
जनगणना की पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी।
1. ऑनलाइन जानकारी भरने का विकल्प: 10 से 24 जनवरी 2027 तक लोग खुद जनगणना पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।
2. घर-घर जाकर सर्वे: इसके बाद प्रगणक घरों में पहुंचकर लोगों से सवाल पूछेंगे और डिजिटल माध्यम से आंकड़े दर्ज करेंगे।
3. रिवीजन राउंड: अंतिम चरण में पांच दिनों तक दोबारा जांच की जाएगी, ताकि कोई भी परिवार या व्यक्ति जनगणना से छूट न जाए।
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इन पांच राज्यों में अलग-अलग समय पर होगी जनगणना
जनवरी-फरवरी 2027 के निर्धारित कार्यक्रम में मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड शामिल नहीं हैं। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव की संभावनाओं और प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए अलग कार्यक्रम तय किया गया है।
मणिपुर में जातीय हिंसा के कारण जनगणना की प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रखी गई है। वहीं, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बर्फबारी प्रभावित इलाकों में भी अलग समय पर जनगणना कराई जाएगी।
पहली बार पूरी तरह डिजिटल होगी जनगणना
जनगणना 2027 देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसमें कागजी फॉर्म के बजाय मोबाइल ऐप और टैबलेट के माध्यम से आंकड़े जुटाए जाएंगे। इसके अलावा नागरिकों को खुद ऑनलाइन जानकारी भरने की सुविधा भी मिलेगी।
इससे आंकड़े जुटाने और उन्हें डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।
जनगणना के लिए 11,718 करोड़ रुपए मंजूर
केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के समन्वय से संचालित होगी। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें जनगणना के काम में सहयोग करेंगी।
जनगणना के दौरान जुटाए जाने वाले आंकड़े देश की आबादी, सामाजिक संरचना और विभिन्न वर्गों की स्थिति को समझने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर पर जाति संबंधी आंकड़ों को लेकर इस बार की जनगणना पर देशभर की नजर रहेगी।
Kinnari Prasad
