इजराइल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की कोशिशों के बीच राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने विपक्षी नेता गादी आइजनकोट को अगली सरकार बनाने के लिए चुन लिया है। आइजनकोट को रविवार, 8 नवंबर को औपचारिक रूप से सरकार बनाने का न्योता दिया जाएगा।
राष्ट्रपति के इस फैसले को नेतन्याहू के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है। दरअसल, राष्ट्रपति के सामने हुई राजनीतिक दलों की बैठकों में 120 सदस्यीय संसद के 67 सांसदों ने आइजनकोट के नाम की सिफारिश की थी। वहीं, नेतन्याहू को केवल 46 सांसदों का समर्थन मिला। 7 सांसदों वाली एक पार्टी ने किसी भी नेता के नाम की सिफारिश नहीं की।
हालांकि, 67 सांसदों का समर्थन मिलने का मतलब यह नहीं है कि आइजनकोट की सरकार का बहुमत तय हो गया है। उन्हें अलग-अलग दलों के बीच सहमति बनाकर संसद में कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जुटाना होगा।
6 हफ्ते में सरकार बनानी होगी, 61 सांसदों का समर्थन जरूरी
राष्ट्रपति से औपचारिक न्योता मिलने के बाद आइजनकोट को सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय मिलेगा। अगर वह इस अवधि में सरकार नहीं बना पाते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय दे सकते हैं। इस तरह उनके पास कुल 42 दिन यानी करीब 6 हफ्ते होंगे।
इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। इसमें कुल 120 सदस्य होते हैं। सरकार बनाने के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है।
नेतन्याहू को 46 सांसदों का समर्थन, 7 ने बनाई दूरी
राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 5 नवंबर को सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद समर्थन के आंकड़े जारी किए थे।
- गादी आइजनकोट: 67 सांसदों ने उनके नाम की सिफारिश की।
- बेंजामिन नेतन्याहू: 46 सांसदों ने उनका समर्थन किया।
- यूनाइटेड तोराह जूडिज्म: 7 सांसदों वाली इस पार्टी ने किसी भी नेता के नाम की सिफारिश नहीं की।
यूनाइटेड तोराह जूडिज्म लंबे समय से नेतन्याहू की सहयोगी रही है। इस बार उसका किसी के पक्ष में सिफारिश नहीं करना नेतन्याहू के लिए अहम राजनीतिक झटका माना जा रहा है।
आइजनकोट के सामने गठबंधन बनाने की सबसे बड़ी चुनौती
67 सांसदों की सिफारिश मिलने के बावजूद आइजनकोट के लिए सरकार बनाना आसान नहीं होगा। उनके समर्थन में चार यहूदी नेतृत्व वाली पार्टियों के 48 सांसद और दो अरब नेतृत्व वाली पार्टियों के 19 सांसद शामिल हैं।
मुश्किल यह है कि आइजनकोट के समर्थन में खड़ी तीन यहूदी पार्टियां अरब पार्टियों के साथ सरकार बनाने को लेकर सहमत नहीं हैं।
दूसरी ओर, अरब पार्टियां नेतन्याहू को सत्ता से बाहर करने के लिए आइजनकोट का समर्थन कर रही हैं। ऐसे में आइजनकोट को ऐसा राजनीतिक रास्ता निकालना होगा, जिससे उनके समर्थक दल एक साथ सरकार बनाने पर सहमत हो सकें।
उनके सामने एक विकल्प अन्य राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन बनाना भी है। लेकिन धार्मिक पार्टियों और सैन्य सेवा से जुड़े मुद्दों पर भी सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
चुनाव में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी
27 अक्टूबर को हुए संसदीय चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी 27 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। वहीं, गादी आइजनकोट की याशर पार्टी को 21 सीटें मिली थीं।
हालांकि, चुनाव के बाद गठबंधन के आंकड़ों में नेतन्याहू का खेमा बहुमत से पीछे रह गया। उनके गठबंधन को कुल 53 सीटें मिलीं, जबकि नेतन्याहू विरोधी यहूदी पार्टियों के पास 48 सीटें हैं। अरब पार्टियों ने मिलकर 19 सीटें हासिल की हैं।
अब राष्ट्रपति से सरकार बनाने का न्योता मिलने के बाद आइजनकोट के सामने इन दलों को साथ लाने की चुनौती है। अगर वह 61 सांसदों का समर्थन जुटाने में सफल रहते हैं तो इजराइल में नई सरकार का गठन हो सकता है और नेतन्याहू की सत्ता समाप्त हो सकती है।






