बिलकिस बानो केस। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए कहा कि वे 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने दोषियों बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिंया की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। दोनों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दोनों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों को ट्रायल कोर्ट की ओर से तय शर्तों के आधार पर रिहा करने का आदेश दिया है।
दोषियों के वकील की दलील- एक का नाम FIR में नहीं था
सुनवाई के दौरान दोषियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके हैं।
उन्होंने दलील दी कि एक दोषी का नाम एफआईआर में शामिल नहीं था और घटना के करीब तीन साल बाद उसे इस मामले में आरोपी बनाया गया था। वकील ने यह भी बताया कि दोनों में से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है।
केंद्र सरकार ने जमानत का किया विरोध
केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने दोषियों की जमानत याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट दोनों मामले से जुड़े सबूतों पर विचार कर चुके हैं।
केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोषियों को राहत नहीं दी जानी चाहिए।
जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था 11 दोषियों की रिहाई का फैसला
बिलकिस बानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार के 11 दोषियों की समयपूर्व रिहाई के फैसले को रद्द कर दिया था। गुजरात सरकार ने 15 अगस्त 2022 को इन दोषियों को सजा में छूट देते हुए गोधरा जेल से रिहा किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गुजरात सरकार के रिहाई आदेश को अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते हुए रद्द कर दिया था। साथ ही सभी 11 दोषियों को जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था। इसके बाद 21 जनवरी 2024 को सभी 11 दोषियों ने जेल में सरेंडर कर दिया था।
बिलकिस बानो केस के 11 दोषियों के नाम
- राधेश्याम शाह
- शैलेश भट्ट
- मितेश भट्ट
- प्रदीप मोधिया
- रमेश चंदना
- जसवंतभाई नई
- गोविंदभाई नई
- राजुभाई सोनी
- बिपिन चंद्र सोनी
- केसर भाई वोहानिया
- बाकाभाई वोहानिया
बिलकिस बानो केस: 2002 से 2026 तक की पूरी टाइमलाइन

| 27 फरवरी 2002 | साबरमती एक्सप्रेस के दो कोच में आग लगी। इस घटना में 59 यात्रियों की मौत हुई। |
| 3 मार्च 2002 | बिलकिस बानो के परिवार पर हमला हुआ। पांच महीने की गर्भवती बिलकिस के साथ गैंगरेप किया गया। उनकी 3.5 साल की बेटी समेत परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी गई। |
| 2002-2003 | स्थानीय पुलिस ने मामले को बंद करने की कोशिश की। बिलकिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया। |
| जनवरी 2004 | CBI ने मामले की जांच शुरू की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। |
| अगस्त 2004 | सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को धमकाने की आशंका के चलते केस गुजरात से मुंबई ट्रांसफर किया गया। |
| जनवरी 2008 | मुंबई की विशेष अदालत ने 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। |
| जुलाई 2011 | CBI ने दोषियों को फांसी की सजा देने की अपील की। |
| सितंबर-दिसंबर 2016 | बॉम्बे हाईकोर्ट में दोषियों और CBI की अपीलों पर सुनवाई हुई। दिसंबर में फैसला सुरक्षित रखा गया। |
| मई 2017 | बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। |
| 13 मई 2022 | सुप्रीम कोर्ट ने दोषी राधेश्याम शाह की रिहाई की अर्जी पर गुजरात सरकार को फैसला लेने का निर्देश दिया। |
| 15 अगस्त 2022 | गुजरात सरकार ने सजा में छूट देकर 11 दोषियों को गोधरा जेल से रिहा कर दिया। |
| 30 नवंबर 2022 | बिलकिस बानो ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। |
| 12 अक्टूबर 2023 | सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की रिहाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। |
| 8 जनवरी 2024 | सुप्रीम कोर्ट ने 11 दोषियों की रिहाई का फैसला रद्द कर दिया और सभी को जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया। |
| 21 जनवरी 2024 | सभी 11 दोषियों ने जेल में सरेंडर कर दिया। |
| 26 सितंबर 2024 | सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। |
| 28 अक्टूबर 2026 | सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिंया की उम्रकैद की सजा निलंबित कर दी और उन्हें जमानत दे दी। |
| 16 नवंबर 2026 | दोनों दोषियों को जमानत मिलने की खबर सार्वजनिक हुई। उनकी अपील पर अंतिम फैसला आना बाकी है। |






