समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल से रिहाई का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। उनकी अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) बुधवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर तत्काल सुनवाई की मांग की। ED ने आजम खान की रिहाई पर रोक लगाने की भी अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया।
मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने ED की जल्द सुनवाई की मांग पर कहा कि आजम खान को जमानत पर रहने दीजिए, इससे कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। कोर्ट ने मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही।
ED ने कहा- हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में दिया फैसला
सुनवाई के दौरान ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में अंतरिम जमानत का आदेश पारित किया। एजेंसी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का पर्याप्त समय भी नहीं मिला। उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट का आदेश अंतरिम राहत के बजाय अंतिम आदेश जैसा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में तत्काल सुनवाई करनी चाहिए।
इस पर जब पीठ ने मामले को अगले दिन सुनने की बात कही तो ASG राजू ने आजम खान की रिहाई पर तब तक रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर आजम जेल से बाहर आ जाएंगे। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मांग को स्वीकार नहीं किया।
आजम खान की रिहाई पर ED की आपत्ति
ED के वकील ASG एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में अंतरिम जमानत का आदेश पारित किया। एजेंसी को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का आदेश अंतरिम राहत के बजाय अंतिम आदेश जैसा है।
राजू ने गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताए जाने संबंधी हाईकोर्ट की टिप्पणी पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि ED को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की।
जब पीठ ने मामले को 19 नवंबर को सुनने की बात कही तो ED ने तब तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की। एजेंसी की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं होने पर आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। इस पर जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा, ‘उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दीजिए, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा।’ पीठ ने ED की इस मांग को ठुकरा दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को दी थी अंतरिम जमानत
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने ED की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए थे।
हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि आजम खान की गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी प्रक्रियाओं का पूरी तरह पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराने को लेकर ED की कार्रवाई में गंभीर कमियां दिखाई देती हैं।
हाईकोर्ट ने आजम खान को एक व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती पेश करने पर रिहा करने का आदेश दिया था। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होनी है।
31 अक्टूबर को जेल के बाहर से ED ने किया था गिरफ्तार
आजम खान को 29 अक्टूबर को दो पैन कार्ड मामले में राहत मिली थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा पर रोक लगाते हुए जमानत दी थी। इसके बाद 31 अक्टूबर को आजम खान रामपुर जेल से बाहर आए थे।
हालांकि, जेल से बाहर निकलते ही ED ने उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। एजेंसी उन्हें गाजियाबाद ले गई थी। इसके बाद से वह गाजियाबाद की डासना जेल में बंद हैं।
क्या है ED का 426 करोड़ रुपए का मामला?
ED की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े जौहर ट्रस्ट से संबंधित है। एजेंसी सरकारी निर्माण कार्यों के धन और सामग्री के कथित दुरुपयोग, जमीन की खरीद और विश्वविद्यालय के निर्माण में इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत की जांच कर रही है।
ED के मुताबिक, रामपुर के अजीमनगर थाने में दर्ज 26 FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की गई थी। एजेंसी का आरोप है कि सरकारी ठेकों से जुड़े धन और निर्माण सामग्री का इस्तेमाल विश्वविद्यालय परिसर के निर्माण में किया गया।
जांच में 59 इमारतों के निर्माण और 114 बैनामों के जरिए हासिल जमीन की कीमत 499.09 करोड़ रुपए आंकी गई। एजेंसी के अनुसार, वैध स्रोतों से 72.63 करोड़ रुपए का ही हिसाब मिला, जबकि शेष 426.46 करोड़ रुपए को कथित अपराध की कमाई माना गया।
इसी आधार पर 28 अक्टूबर को ED ने यूनिवर्सिटी की जमीन और इमारतों से जुड़ी करीब 426.46 करोड़ रुपए की संपत्ति अस्थायी रूप से अटैच की थी।
अब 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने ED की याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई तय की है। फिलहाल अदालत ने आजम खान की अंतरिम जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जमानत की शर्तें पूरी होने पर उनकी जेल से रिहाई का रास्ता खुला है।
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