Varun Srivastava
Nitish Kumar: नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने के बाद बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। यह कदम पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकता।
जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी (Vijay Kumar Chaudhary) ने बताया कि मुख्यमंत्री पहले ही राज्यसभा के लिए चुने जा चुके थे, इसलिए उन्होंने परिषद की सदस्यता छोड़ दी। उनका इस्तीफा विधान परिषद के सभापति को सौंप दिया गया है, जिसके बाद आगे की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
क्या बिहार में बदलने वाला है नेतृत्व?
नीतीश कुमार के इस कदम के बाद बिहार की राजनीति में अटकलों का दौर तेज हो गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह केवल संवैधानिक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संकेत छिपा है।
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा की ओर उनका रुख करना एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। हालांकि, अब तक उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने को लेकर कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है, लेकिन सत्ता के गलियारों में संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चर्चाएं तेज हैं।
लंबे राजनीतिक करियर का नया अध्याय
नीतीश कुमार 2006 से लगातार बिहार विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। इससे पहले वे विधानसभा और लोकसभा का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वे उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने देश के चारों प्रमुख सदनों विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभामें सदस्यता हासिल की है।
1985 में हरनौत से विधायक बनने के बाद उन्होंने 1989 में लोकसभा का सफर तय किया और अब राज्यसभा में अपनी नई पारी शुरू करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं।
केंद्र से लेकर बिहार तक मजबूत पकड़
नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर प्रभावशाली रहा है। वे रेल मंत्री और कृषि मंत्री जैसे अहम पदों पर रह चुके हैं। रेल मंत्रालय में उनके कार्यकाल को सुधारों के लिए याद किया जाता है।
साल 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की कमान संभाली और ‘सुशासन बाबू’ की छवि बनाई। उनके कार्यकाल में कानून-व्यवस्था, सड़क और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सुधार को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है।
फैसले जिन्होंने बनाई अलग पहचान
मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार ने कई ऐसे बड़े और प्रभावशाली फैसले लिए, जिन्होंने उनकी अलग राजनीतिक पहचान बनाई। उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून लागू कर सामाजिक बदलाव की दिशा में बड़ा कदम उठाया। इसके साथ ही छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए साइकिल योजना शुरू की, जिससे लड़कियों की शिक्षा और स्कूल तक पहुंच में उल्लेखनीय सुधार हुआ। वहीं पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्होंने ग्रामीण स्तर पर महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी। इन सभी फैसलों ने उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में ‘सुशासन’ की छवि वाले नेता के रूप में स्थापित किया।
आगे क्या?
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह कदम सिर्फ औपचारिकता है या बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की भूमिका तैयार कर रहा है। आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि नीतीश कुमार राज्य की राजनीति में अपनी भूमिका कैसे तय करते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर जारी रखते हैं या राष्ट्रीय राजनीति में ज्यादा सक्रिय होते हैं।
फिलहाल इतना तय है कि उनके इस फैसले ने बिहार की सियासत में नई बहस को जन्म दे दिया है।
