Varun Srivastava
Yogi Govt Big Decision: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लेते हुए करीब 22 हजार मदरसा शिक्षकों को फिर से रोजगार देने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ये शिक्षक पिछले 26 महीनों से बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। सरकार के इस फैसले से हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, केंद्र सरकार द्वारा 1995 में शुरू की गई मदरसा आधुनिकीकरण योजना का उद्देश्य मदरसों में पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों को भी शामिल करना था। इसके तहत हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी।
उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत करीब 22 हजार एडहॉक शिक्षक कार्यरत थे। लेकिन केंद्र सरकार की फंडिंग बंद होने के कारण साल 2023-24 में यह योजना समाप्त हो गई। इसके बाद सभी शिक्षक बेरोजगार हो गए और लंबे समय से बिना वेतन के संघर्ष कर रहे थे।
CM का निर्देश और रोडमैप तैयार
राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी (Danish Azad Ansari) ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इन शिक्षकों के भविष्य पर गंभीर चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन शिक्षकों को मदरसा शिक्षा व्यवस्था के भीतर ही समायोजित करने का रोडमैप तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
शिक्षकों और संगठनों में खुशी की लहर
सरकार के इस फैसले का स्वागत शिक्षकों और संबंधित संगठनों ने किया है। टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश के महासचिव दीवान साहब जमान खान ने इसे सकारात्मक और जरूरी कदम बताया।
शिक्षकों का कहना है कि भले ही उन्हें पहले 6000 से 12000 रुपए तक का मानदेय मिलता था, लेकिन अब इस फैसले से उन्हें दोबारा रोजगार और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद जगी है।
फैसले का असर क्या होगा?
इस फैसले का असर व्यापक और बहुआयामी होने वाला है। सबसे पहले, करीब 22 हजार मदरसा शिक्षकों को दोबारा रोजगार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे वे लंबे समय से चली आ रही बेरोजगारी और आर्थिक संकट से बाहर निकल सकेंगे। इसका सीधा फायदा उनके परिवारों को भी मिलेगा, जहां पिछले दो साल से आय का स्थिर स्रोत नहीं था। इसके साथ ही मदरसों में आधुनिक विषयों की पढ़ाई को फिर से मजबूती मिलेगी, जिससे शिक्षा का स्तर बेहतर होगा और छात्रों को प्रतिस्पर्धी माहौल के अनुरूप ज्ञान मिल सकेगा।
वहीं, पहले से प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों के पुनः उपयोग से शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि नए शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी।
बता दें कि योगी सरकार का यह फैसला न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से अहम है, बल्कि यह एक मानवीय पहल भी है। लंबे समय से संघर्ष कर रहे मदरसा शिक्षकों के लिए यह निर्णय नई उम्मीद लेकर आया है और आने वाले समय में इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
Kinnari Prasad
