झारखंड में छात्रों का आंदोलन जारी, CGL परीक्षा रद्द करने पर नहीं बनी सहमति; कल विधानसभा घेराव

JPSC JSSC Exam Controversy: झारखंड में JPSC-JSSC परीक्षाओं में कथित धांधली को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। रविवार को सरकार और छात्रों के बीच तीसरे दौर की वार्ता हुई। सरकार ने दावा किया कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन गई है, लेकिन JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने के मुद्दे पर बात नहीं बनी।

छात्रों का कहना है कि JPSC-PT परीक्षा रद्द करने पर सरकार सहमत है, जबकि CGL परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने असहमति जताई है। सरकार का तर्क है कि CGL परीक्षा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हुई थी, इसलिए उसे रद्द करने का अधिकार सरकार के पास नहीं है। हालांकि, मामले की जांच सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता वाली समिति से कराने का प्रस्ताव दिया गया है।

मंत्री बोले- सरकार ने कई मांगें मानीं, CGL पर सहमति नहीं

मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि तीन दिनों की बातचीत में सरकार ने छात्रों की कई मांगें मान ली हैं। 14वीं JPSC, बैकलॉग-23 और बैकलॉग-25 परीक्षाएं रद्द करने, 14वीं JPSC मामले की CID जांच और ED को जांच में शामिल करने का फैसला लिया गया है। TDPL की परीक्षाओं की भी जांच होगी।

हालांकि, JSSC CGL परीक्षा रद्द करने पर सहमति नहीं बनी। सरकार का कहना है कि CGL प्रक्रिया हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हुई थी। इसकी जांच की निगरानी सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता वाली समिति करेगी।

10 अगस्त को विधानसभा घेराव

सरकार से बातचीत के बावजूद छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला किया है। सोमवार, 10 अगस्त को विधानसभा के शांतिपूर्ण घेराव की तैयारी है। इसे देखते हुए रांची में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है।

सरकार ने 14वीं JPSC और 2023-25 की बैकलॉग भर्तियों में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए CID जांच और अवैध वित्तीय लेन-देन के मामलों में ED से जांच का अनुरोध करने की बात कही है। सरकार ने 90 दिनों के भीतर आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने का भी प्रस्ताव रखा है।

कल के प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा कड़ी, CID ADG बोले- जांच निष्पक्ष होगी

झारखंड CID के ADG मनोज कौशिक ने कहा कि प्रदर्शन को देखते हुए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और बड़ी मात्रा में डिजिटल सबूत जुटाए गए हैं। उन्होंने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया।

छात्रों की सबसे बड़ी मांग- CGL परीक्षा रद्द हो, CBI जांच हो

छात्र नेता राजेश प्रसाद ने कहा कि JSSC CGL परीक्षा रद्द करना और पूरे मामले की CBI जांच कराना छात्रों की सबसे बड़ी मांग है। उन्होंने आरोप लगाया कि JPSC ने नियमों का उल्लंघन कर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया। कुछ अभ्यर्थियों को महज 0.255 अंक के अंतर से बाहर किया गया। उन्होंने कहा कि छात्र पिछले एक साल से RTI और अदालत के जरिए उत्तर पुस्तिकाओं की कॉपियां देखने की मांग कर रहे हैं।

छात्र नेता रविंद्र पासवान बोले- सरकार खुद CGL परीक्षा रद्द करे

छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि मामला अब सिर्फ कोर्ट की कार्यवाही तक सीमित नहीं है। कोर्ट ने नियुक्तियां करने के साथ-साथ किसी भी गड़बड़ी की जांच कर दोषियों को पकड़ने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि अब सरकार को खुद पहल करनी चाहिए, क्योंकि उसके पास पेपर लीक से जुड़े सबूत हैं। अगर चयनित अभ्यर्थी बाद में कोर्ट जाते हैं, तो सरकार अपना पक्ष रखते हुए बता सकती है कि गलतियों के कारण परीक्षा रद्द की गई है।

JPSC के तीन सदस्यों ने दिया इस्तीफा

इसी बीच JPSC में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। आयोग के तीन सदस्य अजीता भट्टाचार्य, जमील अहमद और अनिमा हांसदा ने इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल ने तीनों के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं।

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देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी

2 अगस्त से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो की रविवार तड़के तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। सरकार के मंत्रियों ने वीडियो कॉल के जरिए उनसे बात कर भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की, लेकिन देवेंद्र ने कहा कि लिखित रूप में मांगें पूरी होने तक अनशन जारी रहेगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी छात्रों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार ने गड़बड़ी पकड़ी है और युवाओं को न्याय मिलेगा। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया।

जयराम महतो ने CBI जांच की मांग की

JLKM विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन का उपवास किया। उन्होंने JPSC-JSSC मामले की CBI जांच की मांग करते हुए कहा कि इतनी बड़ी कथित गड़बड़ी में प्रभावशाली लोगों की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

JPSC-JSSC परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। वकील सत्यम सिंह के मुताबिक, राजनीतिक नेता हरिशरण देवगन की ओर से याचिका दाखिल की गई है, जिसमें मामले की जांच समेत चार मांगें रखी गई हैं।

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